संसद् विघटन गरि अर्ली इलेक्सनमा जान दबाव, ओलीदेखि काँग्रेसका नेताहरु तयार, प्रचण्ड–माधवको विपक्षमा

काठमाडाैँ – पाँच दलीय गठबन्धनको नेतृत्वमा सरकार बनेको एकसय दिन पुरा भएको छ । तर न संसद् राम्रोसंग चलेको छ, नत सरकारले नै प्रभावकारी उपलब्धी हात पारेको छ । बरु अर्ली इलेक्सनकै विषयमा कसरत भैरहेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले हनिमुन प्रियडका रुपमा गनिदै आएको सयदिने ‘मधुमास’ बुधबार पुरा ग¥यो । तर सरकारमा नेतृत्व सम्हालेको एक सय दिनसम्म पनि देउवाले सम्झनलायक उपलब्धी हात पार्न सकेनन् । फलतः देउवाको पाँचौ कार्यकालको एकसय दिनसमेत विर्सनलायक मात्रै बनेको छैन, पुनः सरकार पूर्ण कार्यकाल चल्ने र यसले संसद् बचाउनेमै शंका देखिएको छ । सरकार बनेको पाँचौं दिनमै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले संसद अवरोध गरेको थियो । त्यसयता तीन महिना भन्दा बढी समय वितेको छ, तर एमालेको अवरोध हटेको छैन् । मुलत, संसद्लाई निस्प्रभावी बनाएर ताजा जनादेशमा जाने एमालेको उद्देश्य देखिन्छ । यसैका लागि सरकारले देखाएको असफलतालाई हतियार बनाएर एमाले अर्लि इलेक्सनको पक्षमा उभिदै आएको छ ।

सरकारको नेतृत्व सम्हाल्दा दुई÷दुई पटक संसद् विघटन गरेर ताजा जनादेशको घोषणा गरेका एमाले अध्यक्ष ओलीले आफुले गरेको विघटन सही देखाउन पनि अर्लि इलेक्सन नै अन्तिम लक्ष्य बनाएका छन् । यसका लागि प्रधानमन्त्री देउवालाई समेत बाध्य बनाउन खोजिरहेको विश्लेषण भइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाले समेत संसद्को गतिरोध र अर्लि इलेक्सनका विषयमा छलफल गर्न सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई पटकपटक ओली निवास बालकोट पठाएका थिए । सत्ताघटकको प्रमुख शक्ति नेपाली काँग्रेस भित्रै अर्लि इलेक्सनमा जानुपर्ने मत बलियो बन्दा देउवा दबावमा छन् । गठबन्धनको सरकार सञ्चालनको झमेलामा फस्नुभन्दा अर्ली इलेक्सनमै गए आफुलाई आगामी चुनावमा पहिलो बन्न सहज हुने काँग्रेस नेताहरूको बुझाइ छ । तथापी गठबन्धनमा फरक मत कायमै रहेकाले देउवा निकट नेताहरु खुलेर बोल्न सकिरहेका छैनन् ।

काँग्रेसमा रामचन्द्र पौडेल, कृष्णप्रसाद सिटौला, प्रकाशमान सिंह र शेखर कोइरालासहित अधिकांश शीर्ष नेताहरू अर्ली इलेक्सनको पक्षमा देखिएका छन् । हाल सरकारले देखाएकोे कमजोर प्रस्तुतिकै कारण देउवालाई डेढ वर्षसम्म काम गर्न दिँदा काँग्रेसलाई घाटा हुने उनीहरुको मुल्यांकन छ । पछिल्लो समय त सत्तारुढ गठबन्धनमै अर्लि इलेक्सनबारेको बहस चल्न थालेको छ । तर सरकारमा सहभागि माओवादी केन्द्र र नेकपा (एकिकृत समाजवादी) पुरा कार्यकाल संसद् चलाउनु पर्ने मत राख्दै आएका छन् ।

कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका जस्ता तीनवटै निकाय यतिबेला गतिरोधको अवस्थामा छन् । संसद्को गतिरोध अन्त्य गर्दै अघि बढ्न सत्तापक्ष असफल छ भने प्रतिपक्ष पनि संवादबाट भागिरहेको छ । न संसद् राम्रोसंग चलेको छ, नत सरकार नै । बरु ८८ दिनमा सरकारलाई पूर्णता दिनु, र न्यायालयसमेत भागबण्डामा मुछिनु जस्ता विषयले ताजा जनादेशको औचित्य देखाइरहेका छन् । तर बहुमतको सरकार छँदासम्म प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नमिल्ने संवैधानिक जटिलताले अर्ली इलेक्सन केही चुनौतीपूर्ण छ ।