मन्त्रीमण्डलमा देउवाको मनोमानीले काँग्रेसमै किचलो (भिडियोसहित)

काठमाडौँ – नेपाली काँग्रेसको १४ औं महाधिवेशन आउन दुईमहिनामात्रै बाँकी रहेका बेला सरकार विस्तारदेखि नेतृत्वसम्मका विषयमा असन्तुष्टिहरु बाहिरिन थालेका छन् ।यसकैकारण सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा दबावमा छन् ।

प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई सरकार विस्तारकै विषय जटिल बनिरहेका बेला महाधिवेशनको हिसावकिताबले थप गाँज्दै लिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्मा नअटाएकालाई महाधिवेशनमार्फत व्यवस्थापन गरि पुनः सभापति हुने पक्षमा रहेका देउवाले आफूलाई घाटा नहुने गरि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न खोजिरहेका छन् । तर आफ्नै पार्टीको रामचन्द्र पौडेल समुहले आफ्नो पक्षको हिस्सा कति हो भन्दै प्रश्न गरिरहेको छ ।पौडेल पक्षको असन्तुष्टिकै बीच देउवाले आफु निकट नेता नारायण खड्कालाई बुधबार परराष्ट्रमन्त्रीको चाँबी बुझाएपछि काँग्रेसमा मन्त्रालय भागबन्डाको विषय थप पेचिलो बनेको छ ।

गठबन्धनका चार दलबीच भागबन्डा मिलाउँदा काँग्रेसको भागमाप्रधानमन्त्रीसहित बढीमा ७ मन्त्रालय पर्ने मोटामाटी खाका तयार भएको छ । जसमध्ये गृह, कानुन र परराष्ट्रसहित स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा देउवाले आफु निकट नेतालाई जिम्मेवारी सुम्पिएका छन् ।

अब बाँकी रहेका २ मन्त्रालयमापौडेल पक्षलाई मनाउनुपर्ने बाध्यता देउवालाई देखिन्छ । जबकि यो पक्षले उपप्रधानमन्त्रीसहित बराबरी हिस्सा लिएर सरकारमा आफ्नो सहभागिता रहने दाबी गर्दै आएको थियो । अब त्यो सम्भावना पनि टरेपछि देउवालाई पौडेल पक्षमात्रै नभएर संस्थापन पक्षमै क्रियाशिल नेताहरु चुनौति बन्ने देखिन्छन् ।

किनकि देउवा नेतृत्वकै संस्थापन पक्षमा रहेका आधा दर्जन नेताहरु मन्त्री बन्ने चाहनामा छन् । मन्त्रिपरिषद्मा व्यवस्थापन गर्न नसके देउवालाई महाधिवेशनमा मर्का पर्ने देखिन्छ ।महाधिवेशन नजिकिएसंगै सरकार विस्तारदेखि पार्टी नेतृत्वसम्म दबावमा परेका देउवालाईपहिलो चुनौति नै आफ्नो पार्टी बनेको छ ।

नेतृत्व हस्तान्तरणको विषयलाई लिएर फरक फरक अडान र दाबी पेश भइरहेका बेला महाधिवेशन र सरकार विस्तारको विषयमा काँग्रेस झनै विभाजित बनेको छ । आगामी महाधिवेशनमा देउवाले पुनः नेतृत्वमा दोहोरिने दाबी गरेपछि यसअघि उनकै साथमा क्रियाशिल नेताहरुले समेत उम्मेद्वारी घोषणा गरेका छन् । तर संस्थापनइतर पक्षको नेतृत्व गरेका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलसहित प्रमुख चार दाबेदारबीच कसलाई साझा उम्मेद्वारी मानेर जाने भन्ने विषयमा सहमति नहुँदा देउवाले राहत पनि महशुस गरेका छन् ।