काठमाडौँ – सभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षबीचको टकराबले प्रतिनिधिसभाको नवौ अधिवेशनको तेस्रो बैठक अर्थात आइतबारको बैठक पनि अवरोधमै केन्द्रीत बन्यो ।एमालेको नाराबाजी कायमै रहेपछि सभामुखले संसद् चलाउन सकेनन् । सभामुखले सदन शुरु गरेको १ मिनेट वित्न नपाउँदै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले आइतबार पनि संसद्मा नाराबाजी शुरु ग¥यो । गैरसांसदलाई प्रवेश निषेध गर, पक्षपाती व्यवहार बन्द गर र पार्टी फुटाउने षड्यन्त्र मूर्दावाद लगायतका नारा घन्कीन थाले ।
सभामुख संसदीय मर्यादाबाहिर गएर चलेको आरोपसहित एमाले पुनः अवरोधमा उत्रिएपछि सभामुखले आफु संसदीय मर्यादामै रहेको र संसद् चलाउन सहयोग गर्न एमालेसंग अनुनय नै गरे । एमाले झन झन चर्काे नाराबाजीमा उत्रियो ।यसअघि सिटमै बसेर अवरोधलाई साथ दिएका एमाले अध्यक्ष ओलीले आइतबार वेलसम्म पुगेर नाराबाजीमा साथ दिए ।
सोही क्रममा सभामुख सापकोटाले संसदभित्र आफ्नो अधिकारको कुरा गर्दा अरु सांसदहरूको अधिकार पनि ख्याल राख्न एमाले सांसदलाई ध्यानाकर्षण गराए । तर नेकपा (एकिकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसहितका १४ सांसदलाई संसद्मा निषेध गर्न एमाले सांसदहरुले सभामुखलाई दबाब दिइरहे । सभामुखले भने १४ सांसदको कारबाहीसम्बन्धी विषय हाल सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले संविधानको धारा १०५ अनुसार संसद बैठकमा छलफल हुन नसक्ने संवैधानिक व्यवस्था स्मरण गराए ।
वादविवाद धेरै भएको भन्दै सभामुखले एमाले सांसदहरुलाई संवादतिर अघि बढ्न आग्रह गरे ।यसअघि एमालेको कुरा सुन्नै नचाहेर पेलेरै संसद् चलाउने मुडमा रहेका सभामुखले संवादका लागि आह्वान गर्दै बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित गरे । स्थगित लगत्तै एमाले सांसदसंग छलफल गरेपनि निष्कर्ष निस्किएन र पुनः अवरोध शुरु भयो ।अन्ततः सभामुखले भदौ २९ गतेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरे ।
यसअघिका दुई सदनमा चर्काे नाराबाजी र अवरोधमा उत्रिएका एमाले सांसदलेचुरा फुटाउनेदेखि मर्यादापालकको पखुरा टोक्नेसम्मको काम गरेका थिए ।त्यतिमात्रै होइन माइक थुतेर सभामुखमाथि जाइलाग्ने सम्ममा एमाले सांसद उद्दत बनेका थिए ।जसले संसदमा एमाले चरित्रलाई छताछुल्ल पारेको भन्दै आलोचना भएपछि आइतबार विहानै संसदीय दलको बैठक बोलाएर अध्यक्ष ओलीले पार्टीले तोकेका नारा लगाउन र संसदीय मर्यादामा रहन निर्देशन दिएका थिए ।तर सापकोटा सभामुखको कुर्सिमा बस्न लायक नभएको ओलीको दाबी थियो ।
सरकारले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि एमालेले भदौ १ मा १४ सांसदलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो । तर सभामुख सापकोटाले एमाले विभाजनलाई सहयोग पुग्नेगरि १३ दिनसम्म कारबाही गरेनन् । जब एमाले विभाजन भयो सापकोटाले कारबाही गर्न नसकिने जवाफ दिए । हुनत संविधानले सभामुखलाई कुनै दलले सिफारिस गरेको १५ दिनभित्र निर्णय गर्ने छुट दिएको छ । तर यसअघिको नजिरलाई हेर्दा माओवादीले सिफारिस गरेका सांसदलाई २४ घण्टाभित्रै र जसपाको कारबाही सिफारिसमा परेकी सरिता गिरीलाई चल्दै गरेको संसदमा पद गएको सुचना सुनाएका थिए ।
यसैकारण आफुमाथि सभामुखको पक्षपाती भएको भन्दै एमाले अवरोधमा उत्रिएको छ त्यसो त सभामुखलाई तारो बनाएर एमाले संसद्लाई औचित्यविहिन बनाउन लागिपरेको देखिन्छ भने सभामुख पनि कुनै अमुक पार्टी वा व्यक्तिको स्वार्थ अनुकुल चलेको झल्किन्छ । जसले संसद्लाई थप काम न काजको बनाएको मात्रै छैन, दुवै पक्ष आ–आफ्नै अडानमा बस्दा प्रतिनिधिसभाको बैठक थप मुठभेडतर्फ उन्मुख देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया