विपत् न्युनिकरणमा सरकारको ठूलो धनराशी खर्च, उपलब्धी शुन्य (भिडियोसहित)

काठमाडौँ – जोखिमयुक्त बस्ती पहिचान गर्न सरकारले ठूलो धनराशी खर्च गर्दै आएको छ । सोही कारण अपवादबाहेक बाढीपहिरो र डुबानबारे सरकारलाई पूर्व जानकारी हुन्छ । र पनि सरकार जनधनको क्षति रोक्न भन्दा उद्धार, राहत र क्षतिपूर्तिमा सीमित बन्ने गरेको छ । नेपालमा प्रत्येक वर्ष बाढीपहिरोले जनधनको ठूलो क्षति गर्ने गरेको छ । राज्यको सर्वोच्च पदमा बसेका व्यक्तिदेखि सामान्य व्यक्तिसमेत यो विषयमा जानकार छन् । तर विडम्बना जोखिमयुक्त भनेर छुट्याइएको क्षेत्रमा पूर्व सावधानी नअपनाउदा बर्षेनी जनधनको ठूलो क्षति हुँदै आएको छ । बाढी र पहिरोका कारण विभिन्न जिल्लामा भौतिकसँगै मानवीय क्षतिसमेत भयो ।

वर्षासँगै आएको बाढी–पहिरोबाट सबैभन्दा ठूलो क्षति सिन्धुपाल्चोकमा भयो । आजमात्र काठमाडौंका नदी किनारमा रहेका बस्तीहरुमा बाढी पसेर जनजीवन अस्तव्यस्त बनाएको छ । नदी किनारका बस्तीहरुमा पसेको बाढीले सडक र नदी किनारमा रोकि राखेका सवारीहरु डुबाएको छ भने तरकारी बजार तथा पसलहरु डुबानमा परेका छन् । बल्खुको तरकारी बजारमा पसेको बाढीबाट करोडौं क्षति भयो । यस्ता घट्ना वर्षेनी हुने गरेको छ ।

तर,विपद न्यूनिकरणका लागि जोखिमयुक्त क्षेत्र पहिचान गर्न सरकारले मोटो रकम लगानी गरे पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा बालुवामा पानी खन्याए सरह भएको छ । जसका कारण वर्षेनी सयौँको संख्यामा नागरिकले ज्यान गुमाउँदै आएका छन्, भने हजारौं व्यक्तिहरु घरबारविहीन हुनपर्ने स्थिति आइरहेको छ । विपद्पछि राहत र उद्धारका लागि जुट्ने संघ संस्था धेरै छन् तर विपद पुर्व तयारी प्रभावकारी देखिएको छैन । यता बाजुरामा ४० वर्षौदेखि पहिरो अझै नरोकिएको बुढीगंगा नगरपालीका बाजुरा प्रमुख दिपक विक्रम शाह बताउछन् ।

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समिति पनि गठन भइसकेको छ । तर, ऐनले परिकल्पना गरेको केन्द्रीय समन्वयकारी निकाय गठन नहुँदा पूर्वतयारी लगायतका काम हुन नसकेको विज्ञहरु बताउँछन् ।

जोखिमबारे वर्षौअघिदेखि जानकारी भएपनि सरकारी निकाय बेखवर जस्तै बस्छ । जव, विपद आइलाग्छ, तव उद्धार र राहतको नाममा हँस्याङफस्याङ चल्छ । विपत व्यवस्थापनको लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय हुन सकेको छैन् । सरकारी उच्च अधिकारीहरू राज्यको ढुकुटीबाट खर्च निकालेर अनुगमनको नाममा देश दौडाह गर्छन । पीडितले भने तत्काल राहत होइन, आश्वासनको चाङ मात्र पाउँछन् । यो प्रवृत्तिको अन्यको लागि सम्बन्धित निकाय सचेत रहनु आवश्यक छ ।