काठमाडौँ – असार २९ मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका शेरबहादुर देउवाले भोलिपल्ट कांग्रेस र माओवादीबाट दुई–दुई गरी चार नेतालाई मन्त्री बनाएका थिए । तर त्यसयता सरकारमा ५१ दिन विताएका देउवाले सरकारलाई पूर्णतादिन सकिरहेका छैनन् । जसको कारण बनेको छ, सत्ताधारी दलहरुबीचको शक्तिशाली मन्त्रालय लिने मोह ।
अब भदौ २२ यता मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई लिएर सत्ताधारी गठबन्धन चुइक्क नबोल्ने भएको छ । एमालेबाट विभाजित माधवकुमार नेपालको दलसरकारमा सामेल हुने र भदौ २२ सम्म अध्यादेशले जनप्रतिनिधिलाई दल रोज्ने सुविधा दिएकाले त्यसअघि सरकार चुइक्क नबोल्ने अध्यक्ष नेपालको भनाई छ ।
सरकारलाई पूर्णता दिन कांग्रेसले ८, माओवादी केन्द्रले ७, एकीकृत समाजवादी र जसपाले ६–६ मन्त्रालयमा दाबी गरिरहेका छन् । तर एकीकृत समाजवादीलाई बढीमा ५ र जसपालाई ४ मन्त्रालय मात्र दिने कांग्रेस र माओवादीको तयारीले गठबन्धनभित्रै असन्तुष्टि बढेको छ । एमालेबाट भर्खरै विभाजित भएर नेकपा एकीकृत समाजवादी बनाएका माधवकुमार नेपालले आफ्नो पार्टीका नेताहरुको व्यवस्थापनका लागि भएपनि आफुले धेरै र शक्तिशाली मन्त्रालय पाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।
उस्तै मागजसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको पनि छ । दुबैका आ–आफ्नै दाबीका अघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड दबावमा परेका छन् । आफैले विभाजित बनाएर सरकारमा सामेल गराएका दलहरु नै चुनौतीपूर्ण बन्दै गएपछि ५१ दिनवितिसक्दा समेत मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन । यसले जनस्तरमा सरकारप्रतिको विश्वास त गुम्दै गएको छ नै, सत्ता गठबन्धनकै नेताहरु आजित देखिन थालेका छन् । उनीहरुले तालिवानको उदाहरण दिदैंगठबन्धनलाई असफल भएको संकेत गरिरहेका छन् ।
जतिजति समय घर्किदै गइरहेको छ, भागबन्डा समेत उत्तिनै जटिल बन्दै जाँदा गठबन्धनमा थप किचलो निम्तीएको छ ।गठबन्धनभित्रका दलबाट निर्वाचित सांसदहरु त आकंक्षी छन् नै चुनाव नजितेका नेताहरुसमेत मन्त्री बन्ने लाइनमा छन् । शक्ति र साधनस्रोत बढी भएका मन्त्रालयमा दलहरूको दाबी र दलभित्रै आकांक्षीको ताँतीले भागबन्डामा शीर्ष नेताहरू संकटमा पर्दै गएका छन् ।अब बाँकी रहेका परराष्ट्र, भौतिक पूर्वाधार, रक्षा, शिक्षा, श्रम, र सञ्चारमन्त्रालयमा सबैको आँखा परेको छ । त्यसमध्ये उपप्रधानसहित परराष्ट्र मन्त्रालयमा कांग्रेस नेतृ सुजाता कोइराला, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठजान खोजिरहेका छन् । परराष्ट्रमा कांग्रेस नेता नारायण खड्काले समेत दाबी गरिरहेका छन् भने कांग्रेसबाट मन्त्री हुनेको ताँतीले देउवालाई थप समस्या परेको छ । आगामी महाधिवेशनबाट फेरि सभापति हुने दाउमा रहेका देउवामाथि इतर पक्षलाई सन्तुष्ट पार्नुपर्ने बाध्यतासमेत छ ।
मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा दलहरुबीच नै असन्तुष्टि बढे गठबन्धनमै समस्या पर्ने भएपछि प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले जोखिम उठाउन चोहेका छैनन् । परिस्थिति परिपक्क भएपछि सरकारलाई पूर्णता दिने बताउँदै आएका नेताहरुले अनेक बहाना झिकेर ५१ दिन विताएका छन् ।तथापी मुलकुरा शक्तिशाली मन्त्रालय हातमा लिएर आगामी चुनावसम्म प्रभाव पार्ने सक्ने दलहरुको तानाबानले कति दिन पुगेपछि सरकारले पूर्णता पाउँछ अन्योलको भूमरीमा फस्दै गएको छ ।
प्रतिक्रिया