एमसीसीले टीभीमा विज्ञापन प्रशारण गरेपछि जनआक्रोश

काठमाडौँ – विवादितअमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीबारे दलहरूले अझै निर्णय लिन सकेका छैनन् । २०७६ असारदेखि सदनमा विचाराधिन रहेको एमसीसीको पक्ष र विपक्षमा जनस्तरमा समेत बहस भइरहेको छ । अधिकांश जनता विपक्षमा रहेका कारण सत्तारुढ दलले पास गराउने आँट गर्न सकेको छैन् । पास गर्दिन पनि भन्न सकेको छैन । एमसीसीले भने विज्ञापन नै गरेर देशलाई फाइदा हुने सन्देश दिन सुरु गरेको छ ।

विवादस्पद मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)ले विज्ञापन नै बनाएर आफ्ना योजनाका बारेमा प्रचार सुरु गरेको छ ।
यससँगै सडकदेखि सत्तासम्म विरोध भईरहेकोे एमसीसी परियोजना पुनः एक पटक चर्चामाआएको छ । विचाराधिन परियोजनाले राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमबाट विज्ञापन गरी पक्षमा माहोल बनाउन सुरु गरेपछि यसप्रति विभिन्न टिकाटिप्पणी सुरु भएको हो । सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन प्रसारण भएपछि सञ्चार माध्यमविरुद्ध खनिने र समर्थन गर्नेहरुको जमात बढेको छ । योजना अनुमोदन नै नभई विवादस्पद रहेको योजनाको प्रचार गर्नु सहि हो ? किन र के का लागि प्रचार भैरहेछ भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । जनस्तरबाट व्यापक विरोध भएपछि कतिपय सञ्चार माध्यमहरुले प्रचार प्रसार गर्न छोडेका छन् ।तत्कालिन सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादीकै पालामा सन् २०१७ सेप्टेम्बर १४ मा एमसीसी सम्झौता भएको थियो ।

संयोगबस यतिवेला पनि काग्रेस–माओवादी केन्द्रसहितको सत्ता गठबन्धन छ । सम्झौता पश्चात आन्तरिक पूर्वतयारीका लागि धेरै कामहरु भए पनि चौतर्फी आलोचना भएपछि संसदबाट अनुमोदन हुन सकेको छैन । दुई तिहाई बहुमत भएको ओली सरकारले एमसीसी पास गरेन ।२०७६ असार ३१ गते सदनमापेश भएपनि अनुमोदनका लागि अगाडि बढ्न सकेको छैन । नवगठित सरकारले एमसीसी पास गर्ने कुनै संकेत देखाएको छैन् । त्यो आँट गर्ने राजनीतिक वातावरण पनि छैन । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका लागि एमसीसी फलामको चिउरा चपाए सरह बनेको छ ।

एमसीसी कार्यन्वयनका लागि नेपाल सरकारकै मातहतमा रहेको एमसीएले भने विज्ञापन बनाउने कुनै गैरकानुनी गतिविधि नभएको बताएको छ । नेपालमा एमसीसीका बारेमा अनर्गल प्रचार बढी भएकाले सही सूचना प्रवाह गनू गैरकानुनी नहुृँने एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्ट बताउँछन् । एमसीसी कार्यान्वयन गर्ने–नगर्नेबारे सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।

एमसीसीलाई छिमेकी मुलुक चीनले अघि सारेको विआरआईविरुद्धको योजनाका रुपमा समेत व्याख्य गर्नेहरु धेरै छन् । चिनियाँ प्रभावलाई कम गर्न क्वाड राष्ट्रहरुले एमसीसीलाई रणनीतिक रुपमा अघि सारेको विश्लेषण हुने गरेको छ । अनुदानको योजना कार्यान्वयनमा ल्याउन दबाब दिनु, जति नै ढिलो भएपनि धैर्य गर्न र विज्ञापनबाटै देशलाई फाइदा हुने सन्देश प्रवाह गर्न खोज्नुले थप आशंका उब्जाएको छ ।