हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असरको मुद्दालाई नेपालले प्राथमिकता दिने

काठमाडौँ – जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धि (युएनएफसीसीसी) पक्ष राष्ट्रको २६औं सम्मेलन (कोप–२६) मा नेपालले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले पारेको असरको मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ उठाउने तयारी गरेको छ ।

सम्मेलनमा हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका असरले समग्र हिमाली अर्थतन्त्र र सो क्षेत्रको पारिस्थितिकीय प्रणालीका साथै तल्लो तटीय क्षेत्रका पारिस्थितिकीय प्रणालीमा परेको प्रभाव नेपालको प्राथमिकताको विषय हुने जनाइएको छ । नेपालको संवेदनशील भूबनोटका कारण जलवायु परिवर्तनको जोखिम पनि बढ्दो छ ।

विश्व तापमानमा एक डिग्री सेल्सियस वृद्धि हुँदा नेपालको हिमाली क्षेत्रमा एक दशमलव आठ डिग्रीसम्म तापक्रम बढेको पछिल्लो अध्ययनले देखाएको छ ।

कोप–२६ आगामी कात्तिक १५ देखि २६ गते (नोभेम्बर १ देखि १२ सम्म) सम्म बेलायतको ग्लास्गोमा हुँदैछ । सम्मेलनमा नेपालले जलवायुजन्य हानी–नोक्सानी, राष्ट्रिय योगदान प्रतिबद्धता (एनडीसी) प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि स्रोतको खोजी, कार्बन वित्तलगायत विषयमा सशक्त रुपमा आवाज उठाउने तयारी गरेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सम्मेलनको तयारीका लागि मन्त्रालयले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सरकारी तथा गैरसरकारी बुहपक्षीय बहुसरोकारवाला विज्ञसहितको सहभागितामा विभिन्न १० समूहमा छलफल गरी सुझाव संकलन गरिरहेको छ । समूहबाट प्राप्त प्रतिवेदनका सुझाव समेटेर राष्ट्रियस्तरमा छलफल गरी सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्ने अवधारणापत्र (स्टाटस पेपर) तयार गरिने मन्त्रालयका सचिव पेमनाराययण कँडेलले बताए ।

सन् २०१५ मा भएको पेरिस सम्झौताको सन् २०५० सम्ममा हरित ग्यास उत्सर्जन शून्यमा पुर्‍याउने रोडम्याप कार्यान्वयन गर्न विश्वका विभिन्न मुलुकसँगै नेपालले पनि आफ्नो एनडीसी प्रतिवेदन पेश गरिसकेको छ । प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने स्रोतको विषय पनि सम्मेलनको प्राथमिकतामा पर्ने कँडेलले बताए ।

पेरिस सम्झौतामा मुख्य गरी सन् २०५० सम्म हरित ग्यास उत्सर्जन शून्यमा पुर्‍याउने प्रतिबद्धताका साथै विश्वको औसत तापक्रम वृद्धिदर १।५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्ने तथा २.० डिग्री सेल्सियस भन्दा बढ्न नदिने सहमति भएको थियो ।

सो रोडम्यापअनुसार नेपाल प्रतिबद्ध छ भनेर मन्त्रालयले रणनीतिक योजनासहित प्रतिवेदन पेश गरेको छ । प्रतिवेदनले नेपालले एनडीसी कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा आवश्यक के कस्तो सहयोग आवश्यक पर्छ भन्ने पनि देखाएको छ । सचिव कँडेलले भने, ‘एनडीसी कार्यान्वयन गर्न नेपाललाई २५ बिलियन अमेरिकी डलर चाहिन्छ । यो कार्बन न्यूनीकरणको योजना पनि हो ।’

मन्त्रालयले जलवायुजन्य परिवर्तनबाट नेपालको संवेदनशीलता तथा जोखिमबारेमा पनि रणनीतिक प्रतिवेदन तयार गरिरहेको छ । जलवायुजन्य हानी–नोक्सानी सम्बन्धी प्रतिवेदनअनुसार सन् १९७१ देखि २०१९ सम्मको तथ्यांक हेर्दा ६२७ जना प्रतिवर्ष जलवायुजन्य प्रकोपका कारण मृत्यु हुने गरेको छ ।

त्यस्तै औसत वार्षिक तीन अर्ब भन्दा बढी भौतिक क्षति हुने गरेको मन्त्रालयको तथ्यांक छ । सन् २०१७ मा सात अर्बको हानी–नोक्सानी भएको थियो भने यो वर्ष पनि धेरै क्षति भएको र अध्ययनकै क्रममा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

उच्चस्तरीय टोली सहभागी हुने

मन्त्रालयले अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सम्मेलनमा उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डल सहभागी हुने तयारी गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले नोभेम्बर १ देखि २ सम्म आयोजना गर्ने ग्लोबल लिडर समिटमा सहभागिता जनाउने बताइएको छ । समिटमा विश्वका राष्ट्र प्रमुख तथा सरकार प्रमुखहरुको सहभागिता हुनेछ ।

सम्मेलनमा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन हुने र नेपालले उठाउने विषयका बारेमा पनि मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको अवगत गराउँदै सचिव कँडेलले नेपालका तर्फबाट उच्चस्तरीय सहभागिता हुने कुराले आफूहरु उत्साहित भएको बताए । ‘यो पटकको तयारी प्रभावकारी भएको र उच्चस्तरीय सहभागिताले सम्मेलनमा नेपालको उपस्थिति थप सशक्त हुने विश्वास लिएका छौं,’ उनले भने ।

यस पटकको सम्मेलन नेपाललगायत विश्वमै सिर्जित जलवायु परिवर्तनका नयाँ र अति प्रभावशाली घटनाका कारण पनि छलफलका लागि महत्वपूर्ण हने मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा। राधा वाग्लेले बताइन् ।

हरेक वर्ष हुँदै आएको यो सम्मेलन गत वर्ष कोभिड–१९ का कारण हुन सकेन । पेरिस सम्झौताको पाँच वर्षभित्र गर्नुपर्ने विषयका लागि र यस क्षेत्रको वैज्ञानिक निकाय ‘इन्टरनेशनल गभर्मेन्टल प्यानल अन क्लाइमेट चेन्ज’ (आईपीसीसी) को पछिल्लो प्रतिवदेनले औंल्याएका विषयका बारेमा छलफल गर्न यस पटकको सम्मेलन महत्वपूर्ण हुने उनको भनाइ छ ।

सम्मेलनको तयारीका लागि मन्त्रालयले सचिव कँडेल सल्लाहकार, महाशाखा प्रमुख वाग्ले संयोजक र मन्त्रालयका उपसचिव राजु सापकोटा, सिर्जना श्रेष्ठ, र मिलन ढुंगाना सदस्य तथा उपसचिव अरुणप्रकाश भट्ट सदस्य सचिव रहेको स्टेरिङ कमिटी गठन गरेको छ ।