माधव पक्षका १४ सांसदको पद जोगाउने खोजेपछि एमाले–सभामुख मुडभेड, एमालेको दादागिरी कि सभामुख प्रतिशोधी?

काठमाडौँ – नेकपा एमालेले कारबाहीको सिफारिस गरेका १४सांसदहरुका बारेमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले निर्णय गर्न विलम्ब गरेपछि मुडभेडको अवस्था निम्तीएको छ । यसैकारण एमाले सांसदहरु सभामुखको कार्यकक्ष नै घेराउ गर्न थालेका छन् ।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विहिबार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई संसद चलाउन मन छ कि छैन भनेर धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गरे । सरकारले अध्यादेश जारी गरेलगत्तै नयाँ पार्टी दर्ता गरेको माधव पक्षका सांसदलाई गरिएको कारबाहीमा सभामुखले निर्णय गर्न विलम्ब गरेपछि ओलीले चेतावनीसहित धम्की दिएका हुन् ।

निवेदन दिएको चारदिन वितिसक्दा समेत सभामुखले वेवास्ता गरेको भन्दै एमाले रुष्ट बनेको छ । अहिले हरेक दिन एमालेका सांसदहरु सभामुखको कार्यालय गएर दबाव दिइरहेका छन् । बुधबारदेखि नै चलेको यो शिलशिला शुक्रबारसम्म कायमै छ । विहिबार सभामुखको कार्यकक्षमै पुगेर चर्काचर्की गरेका सांसदहरुले झण्डै हातहालाहालकै अवस्था निम्त्याएका थिए । शुक्रबार पनि एमाले सांसदहरुले सभामुखको कार्यकक्ष घेराउ गरेका थिए । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार दलले कारबाही गरेको स्थितिमा संसदले सूचना टाँसेपछि सांसदको पद सकिन्छ । तर सभामुखले हालसम्म विलम्ब नगरेको भन्दै उनीहरु आक्रोशित बनेका छन् ।

एमालेको चाहना छ– माधव नेपाल पक्षलाई निर्वाचन आयोगले दल दर्ताको मान्यता दिनुअघि नै उनीहरूमाथि कारबाही होस् । किनकि दल दर्ता अघि नै कारबाहीको सिफारिस भएमा १४ सांसद पदमुक्त हुनेछन् । यदि दल दर्ता पछि सभामुखले कारबाही सदर गरे वा कारबाही गरिएको सुचना टाँस गरे भने त्यसको कुनै औचित्य हुनेछैन । र एमालेको कारबाहीमा परेका १४ सांसदको पद सुरक्षित हुनेछ । तर सभामुख कुनै पार्टीको कार्यकर्ता बनेको अथवा, स्पष्ट रुपमा भन्नुपर्दा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको निर्देशन बमोजिम नै सभामुखले निर्णयमा ढीलाई गरेको आरोप एमाले सांसदहरुले लगाइरहेका छन् । तर यसलाई कारबाहीमा परेका १४ सांसदहरुलेप्रतिवाद गरेका छन् । उनीहरुले आफुमाथिको कारबाही नगर्न सभामुखको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् ।

विगतको नजिरलाई हेर्दा तत्कालिन समाजवादी पार्टीकी सांसद सरिता गिरीले राष्ट्रियताका विषयमा धब्बा लाग्ने गरि बोलेपछि उनको पार्टीले सांसद पद खोस्ने निर्णय गरेको थियो । पार्टीले सभामुखलाई सिफारिस गरेको केही घण्टामै पद खोसिएको ब्यहोरा संसदमा सुनाएपछि गिरी चल्दै गरेको संसदबाट उठ्नु परेको थियो ।तत्कालैको अर्काे घटना हेर्दा पनि नेकपा खारेज भएर एमाले र माओवादी केन्द्र ब्यँुतिएपछि माओवादी केन्द्रले रामबहादुर थापा, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु शाह, गौरीशंकर चौधरी लगायतका सांसदलाई कारबाही गरेका थियो । त्यतिवेला त सभामुखले २४ घण्टाकै अवधिमा पद खोसिएको सुचना प्रकाशन गरेका थिए । यस अर्थमा अहिले सभामुखले राजनीतिक प्रतिशोध साँधेको हो कि भन्ने पनि देखिन्छ । तर सभामुखलाई पनि यसबारे निर्णय गर्न कानुनले १५ दिनको समय दिएको छ । यद्दपी सभामुखले कुनै अमुक दलको राजनीतिक अभिष्ट पुरा गर्नपट्टि लाग्नु भने कदापी न्यायोचित होइन ।