प्रचण्ड–देउवाको मिसन सफल भयो, अध्यादेशले गठबन्धन नै पहिला फुट्छ (भिडियोसहित)

काठमाडौँ – राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश २०७८ राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण भएको छ । योसंगै विभाजन खोजिरहेको एमाले माधवकुमार नेपाल र जसपाको ठाकुर पक्षले निर्वाचन आयोगमा नयाँ दल दर्ता गरेका छन् ।तर अध्यादेश ल्याउने कदमको गठबन्धनभित्रैबाट विरोध भइरहेको छ ।

नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नै प्रधानमन्त्री भएका बेला २०५४ सालमा एमाले विभाजन भएको थियो । त्यसको ठिक २४ बर्षपछिपनि देउवा नै प्रधानमन्त्री छन् र एमाले विभाजन भएको छ । यो बस् एक संयोग हो वा देउवाको पार्टी फुटाउने चाहना ? तर मंगलबार एमाले फुटाउने मुलमन्त्र जप्दै देउवाले अध्यादेश नै जारी गरेपछि विभाजनको मनस्थितिमा रहेको माधव नेपाल पक्षलाई सहज भएको भने पक्कै हो ।

यसैकारण देउवाले बनाईदिएको सहज मार्गमै हिडेर माधव नेपाल पक्षले खुल्ला पुस्तक चुनाव चिन्हसहित नेकपा एमाले (समाजवादी) नामको पार्टी दर्ता गरेको छ भने देउवा एमाले विभाजनको खलनायक बनेका छन् ।

सत्ताधारी गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री बनेका देउवाको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट राजनीतिक दल सम्बन्धी दोस्रो संसोधन अध्यादेश २०७८ जारी भएसंगै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले मात्रै नभएर संसदको चौथो ठुलो दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) पनि विभाजन भएको छ ।

जसपामा रहँदा अल्पमतमा रहेको महन्थ ठाकुर पक्षले बुधबार जसपा नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी दर्ता गरेको छ ।तर देउवा नेतृत्वको सरकारले जारी गरेको अध्यादेशलाई लिएर गठबन्धन भित्रकै दलहरुबाट चरम असन्तुष्टि रमतभिन्नता बाहिरीएका छन् । दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश मुलतः प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको स्वार्थ केन्द्रीत देखिदै गर्दा काँग्रेसभित्रकै नेताहरु र जसपाका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई लगायतले विरोध जनाएका छन् । अध्यादेशले राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउन खोजेको भन्दै विरोध भइरहँदा कतिपय नेताहरु भने विभाजन खोजिरहेका दलहरुको आवश्यकता र गठबन्धनको बाध्यताका रुपमा अथ्र्याउँछन् ।

यस्तै खाले अध्यादेश गतबर्ष बैशाख ८ मा जारी गरेर चर्काे विरोध भएपछि निवर्तमान प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बैशाख १२ गते फिर्ता लिएका थिए ।त्यहीँ अध्यादेशलाई देउवाले पुनः संसद् छलेर ल्याएपछि विरोध पनि भइरहेको छ । तरप्रधानमन्त्री देउवा सहित माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले यो कदमलाई सरकारको निरन्तरतासँग जोडेर व्याख्या गरेका छन् ।

एमालेको नेपाल र जसपाको ठाकुर पक्षको सहमतिमै अध्यादेश ल्याएको तर्क गर्ने उनीहरुले अब सरकारमा सहभागी बनाएर केही दिनमै मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्ने तयारीमा छन् ।जबकि ओलीले त्यही अध्यादेश ल्याउँदा देउवा–प्रचण्डले अलोकतान्त्रिक र निरंकुश कदम भन्दै चर्को विरोध गरेका थिए ।