काठमाडौँ – चौतर्फी विरोधका बीच राष्ट्रपतिबाट दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश जारी भएको छ । सरकारको यो कदमले राजनीतिक अस्थिरता, अन्योलता र अराजकता सिर्जना गर्ने भन्दै चासो र चिन्ता व्यक्त हुन थालेको छ ।
अध्यादेशपछि विकसित हुनसक्ने घटनाक्रमले दीर्घकालीन नकारात्मक प्रभाव पार्ने तथा लोकतान्त्रिक व्यवस्था नै कमजोर हुने धेरैको बुझाई छ । आखिर अध्यादेशले राजनीतिक दलहरुको भविष्य माथि कस्तो प्रभाव पार्ला त ?
तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएर विरोधकै कारण फिर्ता भएको दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश अग्रगमनको भनिएको देउवा सरकाले पुनः ल्याएको छ । यसको प्रभाव सर्बप्रथम नेकपा एमालेबाटै देखिन थालेको छ ।
अध्यादेश जारी भएसंगै नेपाल पक्ष नयाँ पार्टी गठन गरेको छ । नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनको ईतिहासमा विभाजन र एकता तथा उपलव्धि र कमजोरीको लामो इतिहास पार गर्दै पछि आएर बनेको नेकपा (एमाले) माथि यो विभाजनले खड्गो प्रहार गरेको विश्लेषकहरुको बुझाई छ ।
अध्यादेश जारी भएसंगै एमालेको माधवकुमार नेपाल समुहले नेकपा एमाले समाजवादी पार्टी दर्ता गरेको छ । नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टी गठनबाटै विवाद देखिएदै आएको छ । स्थापनाकालमा नै ‘अदृश्य गतिविधि’का कारण नेकपामा विवादको बीउ रोपिएको थियो । एकले अर्कालाई आरोपप्रत्यारोप गर्ने तथा आफूमात्र चोखिने खोज्ने प्रवृत्ती नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको कमजारी कै रुपमा रह्यो, जसले कयौँ पल्ट पार्टीहरु फुटे भने सत्ता स्वार्थकै लागि जुटे पनि । अर्थात आफूलाई निष्ठा र सिद्धान्तको राजनीति गर्ने भन्नेहरु नै सत्ताका लागि फुट्ने जुट्ने गरिरहे । जस्को निरन्तरता तत्कालिन माओवादीमा समेत देखियो भने अव आएर फेरी एमालेमा देखिएको छ ।
जुट र फुटको श्रृखला मधेसवादी दलमा समेत देखिएको छ । तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश ल्याएपछि रातारात संघीय समाजवादी र राष्ट्रिय जनता पार्टीबीच एक भई जनता समाजवादी पार्टी बनेको थियो । तर जसपामा फुटको अवस्था आउने जान्दाजान्दै पनि पूर्व राजपा घटक अर्थात महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्ष ओली सरकारमा सहभागी भयो ।
ओली सरकारको बहिर्गमनसंगै शक्तीशाली बनेको उपेन्द्र यादव पक्षलाई निर्वाचन आयोगले आधिकारिता दिएपछि वारपारको अवस्था आयो । तर दलविहीन बनेका ठाकुर–महतो पक्षलाई सरकारको अध्यादेशले बाटो खुलाईदिएको छ । उनीहरुले नयाँ दल दर्ताका लागि निवदेन दिएका छन् । ठाकुर पक्षका नेताहरु जसपा लोकतान्त्रिक नाममा नयाँ दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोग निवेदन दर्ता गरिसकेका छन् । यो पक्षले नयाँ दलको चुनाव चिह्नमा साइकल प्रस्ताव गरेका छन् ।
अरुलाई प्रहार गर्न ल्याईएको अध्यादेशबाट देउवाले कांग्रेसलाई पनि सक्लो राख्न सक्नेमा शंका व्यक्त हुन थालेको छ । विगतमा पनि फुट व्यहोरिसकेको कांग्रेसले अरुलाई खाने बाघलाई आफूलाई पनि खाने कुरा विचार पनि गरेकै होला । तर अध्यादेशले दलहरुले कति चिरा पर्न सक्छन र वाध्यतावस वारपार हुन नसक्नेहरु कति रहेछन भन्ने समेत छर्लङ भएको छ ।
जसले नेपालका नेताहरु आफ्नो स्वार्थ पुरा नभए कत्तिसम्म गर्न सक्छन भन्ने समेत देखिएको छ । अर्कातर्फ उनीहरुका दल सिदान्त र विचारमा चल्ने नभई सत्ता उक्लिने भर्याङ वा देखाउने पसल मात्र भएको समेत प्रष्ट भएको छ ।
प्रतिक्रिया