काठमाडौँ – सत्ताधारी गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री बनेका काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि तरंग पैदा भएको छ । नेकपा एमाले र जसपालाई विभाजनको मार्ग तय गरेर ल्याएको अध्यादेशमा केछ त देउवा स्वार्थ ?
अध्यादेश ल्याउने, एमाले र जसपा फुटाउने र दुई तिहाइ जुटाएरराष्ट्रपतिलाई पनि महाअभियोग लगाएर हटाउने सत्ताधारी गठबन्धनको चाल स्वरुप सरकारले राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको छ ।
यसै बमोजिम मंगलबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा २० प्रतिशत भए पार्टी विभाजन हुन सक्ने गरि अध्यादेश ल्याएको छ । अब पार्टी फुटको औपचारिक घोषणामा अड्कीएकादल एमाले र जसपा सहज ढंगले फुट्न सक्ने भएका छन् । गतबर्षको बैशाख ८ मा निवर्तमान प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यहीँ अध्यादेश ल्याएर विरोध भएपछि फिर्ता गरेका थिए । अहिले प्रमुख प्रतिपक्षको भुमिकामा थन्कीएका ओली सरकारको कदमपछि आक्रामक बनेका छन् ।
अध्यादेशमार्फत सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३३ को उपदफा २ संशोधन गर्न खोजेको हो ।सरकारले अध्यादेशमार्फत ४० प्रतिशत हिस्सालाई घटाएर एमालेको नेपाल पक्षलाई अनुकूल बनाइदिन खोजेको देखिन्छ । किनकि संसदमा १२१ सीटसहित पहिलो दलका रुपमा रहेको एमाले विभाजन भए काँग्रेस र माओवादी दुबैका लागि फाइदा हुनेछ ।
एमाले विभाजन भएर नेपाल पक्षले अर्काे पार्टी दर्ता गरे आगामी निर्वाचनमा एमालेका दुबै पक्षको अवस्था चिन्ताजनक रहनेछ । र त्यसको फाइदा उठाउँदै अहिले ६१ सांसद रहेको काँग्रेस वा ४९ सांसद संख्यामा सीमित बनेको माओवादी केन्द्र पहिलो पार्टी बन्न सक्छन् । यसकै रणनीतिमा देउवा–प्रचण्डलाई एमाले नफुटाई नहुने भएको छ ।अध्यादेश ल्याएर एमालेबाट नेपाल पक्ष अलग भएपछि सांसद पद समेत सुरक्षित रहनेछ । नेपाल पक्षको सांसद पद कायम रहनु भनेको बहुमतका लागि प्रधानमन्त्री देउवा सुरक्षित हुनुहो ।जसले अहिले एमालेमा झगडीयाका रुपमा रहेको नेपाल पक्षलाई समेत नयाँ दल दर्ता र स्थापना गर्न पनि सजिलो हुनेछ । सरकारको कदमपछि एमालेको माधव पक्ष उत्साहित बनेको छ ।
अध्यादेश जारी भएलगत्तै एमाले अध्यक्ष ओलीले माधव पक्षका १४ सांसदलाई कारबाही स्वरुप सांसद पद खारेज गर्न संसद सचिवालयमा पत्र पठाएका छन् । २०३ सदस्य रहेको केन्द्रीय कमिटीको संख्या २६० पु¥याएर निर्वाचन आयोगलाई बुझाएका छन् । उनको यो कदम मुलतः माधव नेपाल पक्षलाई अल्पमतमा पार्ने र २० प्रतिशतसमेत पुग्न नदिने रणनीति हो । तर गठबन्धनले एमाले फुटाउने मात्र नभइ राष्ट्रपतिलाई महाअभियोगसम्मको तयारी गरेको छ । ओली पक्षबाहेकका सबै दलको समर्थन लिएर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई महाअभियोग लगाउने र झलनाथ खनाललाई राष्ट्रपति बनाउने तयारी गठबन्धनको रहेको बुझिएको छ ।
सोमबार संसद्का दुबै सदनको अधिवेशन अन्त्य गरेर सरकारले मंगलबार अध्यादेश जारी गरेको हो । यो संगै संविधान र विधिभन्दा बाहिर गएर अध्यादेशबाटै देश चलाउन खोज्ने निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै पथमा देउवा नेतृत्वको सरकार चलेको स्पष्ट हुन आएको छ ।
अस्थिरता र राजनीतिक दलहरुबीच टुटफुट बढ्दै गएपछि संविधानमै दल विभाजनको विषयलाई कठोर पारिएको थियो । तर दलभित्र र संसदीय समीकरणमा आफू अनुकूलको राजनीति भएन भने कानून नै तोडमोड गरेर आफूलाई सहज बनाउने अभ्यास ओली देउवामा दुबैमा देखिएको छ ।
प्रतिक्रिया