काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले ४० माइक्रोनभन्दा कमका प्लास्टिकका झोला प्रयोगमा तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले यसअघि सर्वोच्चबाट जारी भएको निर्देशनात्मक आदेशको बारेमा ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
सर्वोच्चले केवल बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित प्रवधानको कार्यान्वयन नभएको अवस्था मात्र नभइ उल्लिखित संवैधानिक एवं कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन र सर्वोच्च अदालतबाट पटक–पटक भएका आदेश निर्देशनको परिपालनातर्फसमेत सम्बन्धित निकाय उदासीन रहेको स्पष्ट हुन आएको भनेको छ ।
प्रतिक्रिया