काठमाडौँ – मुलुक संघीय व्यवस्थामा गएपनि जनताले गाउँगाउँबाट सिंहदरबारको अनुभुति गर्न सकिरहेका छैनन् । अझ यस व्यवस्था सुरु भएपछि कर्मचारी प्रशासन र संघीयता धान्न थप्नु पर्ने जनशक्तिको हिसाब गर्ने हो भने स्थिति भयावह देखिन्छ ।
नयाँ संघीय व्यवस्था अनुसार मुलुकमा ७५३ वटा सरकार छन् । यी सबै सरकारहरु कोही कसैको मातहतमा छैनन् । यी सबै तहले आ–आफ्नो ढंगले कर्मचारी भर्ना गर्न थालेका छन् । खरिदारको एक दरबन्दीमा कर्मचारी राख्दा उसले आफ्नो सेवा अवधिभर राज्यबाट ३ करोड रुपैयाँ तलव भत्ताका रुपमा लिइसक्छ ।
तह–तहका सरकारहरुले धमाधम कर्मचारी थपिरहेपनि यसमा राज्यको के कति धनराशी खर्च हुन्छ त्यसको हिसावकिताव स्वयं सरकारसँग छैन् । सबैभन्दा बढी कर्मचारी स्थानीय सरकारहरुको मातहतमा छन् । ६७ हजार कर्मचारी स्थानीय तहमा काम गरिरहेका छन् । २२ हजार कर्मचारी प्रदेश अन्तर्गतका संरचनामा छन भने संघमा ४८ हजार कर्मचारी छन् ।
यी मध्ये अहिले पनि हजारौं कर्मचारी एकबाट अर्को तहमा जान खोजिरहेका छन् । अनलाईनमार्फत निवेदन दर्ता गराउनेको संख्या हजारौं छ । तर कर्मचारीले भने झै सरुवा पाइरहेका छैनन् । पहुँच हुनेले थिचोमिचो गरेर पनि सरुवा लिएर हिँडेका छन्, नसक्नेहरु पिल्सिएर बसेका छन् ।
विधि विधान नहुँदा अहिले कर्मचारीतन्त्र भद्रगोल भएको कर्मचारीहरु नै बताइरहेका छन् । त्यसोत संघीयता लागू हुनु अघि ७८ हजार कर्मचारीले देश चलिरहेको थियो । मुलुक संघीय व्यवस्थामा गएपछि कर्मचारीको दरबन्दी १ लाख ३८ हजार कायम भएको छ । ७८ हजार कर्मचारीबाट चलिरहेको मुलुकमा अहिले १ लाख ९ हजार कर्मचारी कार्यरत छन् । हतारमा लागू गरिएको व्यवस्थाले कर्मचारी प्रशासन चाहिँ ७५ सालदेखि नै लथालिंग भताभुंग छ । ७५ सालदेखि कर्मचारी प्रशासनले ऐन खोजिरहेको छ ।
ऐन बनाउने थलोलाई राजनीति गर्नेहरुले आफ्नो स्वार्थ अनुसार प्रयोग गरिरहेका छन् । संघीय निजामती सेवा ऐन सम्बन्धी विधेयक, प्रदेश निजामती सेवा ऐन सम्बन्धी विधेयक र स्थानीय प्रशासन सेवा ऐन सम्बन्धी विधेयक संसदमा अझै विचाराधीन छन् । यी विधेयकका कारण कर्मचारी प्रशासन कतिसम्म प्रभावित भएको छ भने स्थानीय तहका कर्मचारीको सरुवा कुन आधारमा गर्ने ? भन्ने पनि कुनै नियम छैन । पावर र पहुँच हुनेले जसो गरेर पनि सरुवा गराउने, पहुँच पुर्याउन नसक्नेहरु घर व्यवहार लथालिंग पारेर जागिर खाइरहनु पर्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।
प्रतिक्रिया