काठमाडौँ – अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी पास गर्न हुने र नहुनेबीच मतभेद चुलिएको छ । यसैकारण नेपालमा यो परियोजना कार्यान्वयनमा आउने नआउने एकिन छैन । तर राजधानीको एक आलीसान होटलमा कार्यालय राखेर बसेको परियोजनाले आफ्नै ढंगले कामकारबाही अघि बढाएको छ ।
अमेरिकाले अघि सारेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को चर्चा, विवाद र बहस भइरहँदा पास हुने र नहुने दुविधा कायमै छ । कार्यान्वयन हुन संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने प्रावधानका कारण सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको लामै समय भयो । एमसीसी राष्ट्रघाती भएको भन्दै सडकदेखि सदनसम्म चर्काे विरोध भएर पास गर्न नहुने आवाज जब्बर भएपछि सरकारले यसलाई अघि बढाउँन नसक्ने दबाब झेलिरहेको छ ।तर एमसीसीले आफ्नै तरिकाले कामकारबाही अघि बढाएको छ ।
एमसीसीका लागि नेपालको एक आलिसान होटलमै कार्यालय खोलेर बसेको मिलिनियम चालेन्ज अकाउण्ट नेपाल डेभलपमेन्ट बोर्ड (एमसीए नेपाल)ले आफ्नो तयारी कार्यका लागि टेण्डर आह्वान गरेको छ । विहिबारको द हिमालय टाइम्समा विज्ञापन प्रकाशित गर्दै एमसीए नेपालले सन २०२१ को अगस्तदेखि डिसेम्बरसम्म विभिन्न प्रकारका सामान खरिद, परियोजना कार्यान्वयनका शुरुवाती काम, परामर्शलगायतका क्षेत्रमा कामकारबाही अघि बढाउन ठेकेदारहरु र परामर्शदाताहरुलाई आह्वान गरेको छ । जबकीनेताहरुले यसको चर्काे विरोध गरिरहेका छन् ।
एमसीसी नेपालमा लागु हुन हुँदैन भन्नेहरुकोसंख्या बढ्दै गएको छ । ठूलो जनलहर पनि एमसीसी पास गर्न नहुने पक्षमा उभिएको छ । तर सन २०१७ को सेप्टेम्बरमा यस सम्झौतामाथि हस्ताक्षर गर्दा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री थिए । उनको मन्त्रिपरिषद्का तत्कालिन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
अहिले पुनः देउवा प्रधानमन्त्री बनेका छन् भने कार्की कानुनमन्त्रीको जिम्मेवारीमा छन् । यससंगै एमसीसी पास हुने सम्भावना बढेको छ । तर जनदबाबमा परेको सरकारले एमसीसी पास गर्नु चुनौतीपूर्ण छ । किनकि एमसीसी सम्झौता हुँबहु कार्यान्वयन गर्दा समस्या पर्ने भन्दै कांग्रेसकै नेताहरुले संसोधनसहित पारित गर्नुपर्ने अडान लिइरहेका छन् ।
पाँच सय मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात करिब ५५ अर्बको एमसीसी परियोजना अमेरिकाले अघि सारेको इण्डो–प्यासिफिक स्ट्राट्जीको अङ्ग भएका कारण नेपाल स्वतः अमेरिकी सैनिक गठबन्धनमा सामेल हुने, देशको सार्वभौमसत्तामा आँच आउने र असंलग्न परराष्ट्र नीतिको बर्खिलाप हुने भन्दै संसद्बाट अनुमोदन गर्न नहुने आवाज उठीरहेको छ । तर परियोजनाले आफ्नै तरिकाबाट नेपालभित्र कामहरु अघि बढाउँनुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ ।
प्रतिक्रिया