काठमाडौँ – सरकारले मौसमअनुसार ‘कार्ड’ चलाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको तुलो सन्तुलनविहिन बन्ने गरेको छ । सार्वभौम रुपमा कुनै पनि देश सानो वा ठूलो नहुने भएपनि लघुताभाषका कारण अन्य देशसँग आफ्नो हैसियत स्थापित गर्ने कुरामा नेपाल कमजोर देखिदै आएको छ । हालत कति सम्म भएको छ भने छिमेकीले तुईन काटेर आफ्ना जनता मार्दा समेत त्यस विरुद्ध चुईक्क बोल्ने हिम्मत समेत सरकारले गर्न सकेको छैन । आखिर हामी कहाँ चुकिरहेका छौ त ?
नेपालको परराष्ट्र नीति राष्ट्रिय स्वार्थ भन्दा सत्ता टिकाईराख्ने अश्त्रको रुपमा प्रयोग हुँदै आएको छ । देशको प्रनिनिधित्व गर्ने राजदूतहरु क्षमता भन्दा राजनीतिक आस्थाका आधारमा छानिने गरेका छन भने कूटनीतिक आचारसंहिता पालनमा समेत फितलो छ । प्रधानमन्त्री तहदेखि मन्त्रीहरू र राजनीतिक दलका प्रमुख नेताहरूले पनि आफ्नै समयतालिका वा उद्देश्यमा मनोमानीपूर्वक कूटनीतिक भेटघाट गरिरहेका छन ।
‘एक चीन नीति’ अनुसरण गरेको नेपाल सरकारका मन्त्री तथा सांसदहरूले आफूखुसी तिब्बती स्वतन्त्रता अभियानका नेतालाई बाहिरी मुलुकमा गएर भेटेका सूचना समेत बाहिरिएका थिए । आफ्नो स्वार्थपूर्तीको गोटीका रुपमा छिमेकीसंगको सम्बन्धलाई प्रयोग गरिदाँ बारम्बार छिमेकीको ज्यादती बढ्दै गएको छ । आफू सरकारबाहिर रहँदा राष्ट्रियासंग जोडेर सोहि विषय उछाल्ने तर सत्तामा गएपछि चुईक्क बोल्न नसक्ने प्रवृत्तीले बारम्बारको सीमा क्षेत्रका नागरिकले मूल्य चुकाईरहेका छन् ।
भारतीय सीमा वल एसएसबीले तुईन काटेको देख्ने प्रत्यक्षदर्शी भएपनि आफ्नै नागरिकलाई विश्वास नगरेर छानविन समिति बनाउनु यसैको परिणाम भएको परराष्ट्रका जानकारहरु बताउँछन । आफ्नो कुरा प्रष्ट राख्न नसक्नुमा साझा परराष्ट्र नीतिको अभाव रहेको उनीहरुको तर्क छ ।
दुई छिमेकी देश भारत र चीन नेपालका लागि जति अवसर बन्न सक्छ, त्यति नै चुनौतीपूर्ण पनि छ । सरकार परिर्वनसंगै सत्ताको बागडोर सम्हाल्नेहरुले मौसमअनुसार ‘कार्ड’ चलाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको तुलो सन्तुलनविहिन बनेको छ । तर लामो समयदेखि बिथोलिएको राजनीतिक माहोललाई साम्य बनाउँदै परराष्ट्रनीतिलाई सुदृढ बनाउने तर्फ भने कसैको ध्यान गएको छैन । केपी ओली प्रधानमन्त्री भएताका राष्ट्रिय सहमतिमा नेपालको लिपुलेक, कालापानी र लिम्पीयाधुरासहितको भू–भाग समेटेर आफ्नो चुच्चे नक्सा जारी गरेको थियो । तर नयाँ भूभाग समेटेको नेपालको नक्सा मान्न भारत तयार छैन् भने वार्ताका लागि पनि सकारात्मक देखिदैन ।
यस्तै इपीजी प्रवुद्ध समूहको प्रतिवेदन लामो समय देखि भारतले अल्मलाई रहेको छ । खोप कुटनीति, बीआरआई एमसीसी लगायतका विषयमा पनि साझा धारणा बनाएर पार्टीहरु अगाडी बढ्न सकेका छैनन् । परराष्ट नीतिमा एकरुपता तथा राष्ट्रिय सहमति नभएको वर्तमान अवस्थामा नेपालले कुटनीतिको विकासमा आवश्यक क्षमता विकास गर्न सकेको छैन । यतिमात्र नभएर विगतमा स्वाधीन नेपालको परराष्ट्रनीति विस्तारै कमजोर हुदै गएको छ । यो अवस्था नेपालका शासक वर्गले आफ्नो स्वार्थअनुरूप सत्ता टिकाइराख्न राष्ट्रहितको व्याख्या वा अपव्याख्या गर्ने प्रवृत्ति मुख्य कारण रहेको जानकारहरु बताउछन् ।
फलत : अहिलेको आवश्यकता साझा परराष्ट्र नीति रहेको उनीहरुको भनाई छ । कुनै देशसंग कस्तो सम्बन्ध बनाउने वा कस्तो दृष्टिकोण राख्ने भन्ने कुरा साझा परराष्ट्र नितिमा मात्र सम्भव छ । नत्र भने आफू भने लुसुक्क खुफिया एजेन्सीका एजेन्ट र राजदूत भेट्ने तर बाहिर भने त्यसैको विरोध गर्ने प्रवृत्तीले कसैलाई फाईदा गर्दैन । फलत यहि कमजोरीमा खेलेर आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्न छिमेकीहरु लागि परेका छन् ।
प्रतिक्रिया