राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको बचाउ गर्दै सरकारी वकिल

काठमाडौँ – प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा आज प्रधानमन्त्री तर्फका कानुन व्यवसायीले बहस गरेका छन् । अब प्रधानमन्त्री तर्फका कानुन व्यवसायीका लागि बहस गर्न १ घण्टा ३० मिनेट समय बाँकी छ । आजको बहसमा सहभागिहरुले पनि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कदमको बचाउ गर्दै राष्ट्रपतिले गरिसकेको निर्णयमा परमादेश जारी गर्न नमिल्ने दावी गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध मुद्दाको विपक्षमा बहस गर्दै आज पूर्वमहान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने आदेश दिन नसक्ने दावी गरेका छन् । संवैधानिक इजलासको बहसमा उनले राष्ट्रपतिले गरिसकेको निर्णयमा परमादेश जारी गर्न नमिल्ने दावी गरे । खरेलले अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने परमादेश दिए राष्ट्रपतिले कार्यान्वयन नगरेमा समस्या हुने पनि बताए । खरेलले सर्वोच्चको निर्णय कार्यन्वयनबारे आशंका व्यक्त गरेपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले लगातार उनीमाथि प्रश्न तेर्स्याएका थिए । राणाले विश्वासको मत पाउने सम्भावना थिएन भने संविधान ज्युँदो राख्न केपी शर्मा ओलीले अरुलाई पनि दिन सक्नुहुन्थ्यो नि हैन र ? भन्ने प्रश्न गरेका थिए ।

साथै उनले प्रधानमन्त्री ओलीले एकपटक विघटन गर्नुभयो अदालतले मिलेन भनी विघटन बदर ग¥यो । यो अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले आफूमात्र हुने अरु बनाउने दायित्वबाट किन विमुख हुनुभयो ? भन्दै खरेललाई अर्को प्रश्न गरेका थिए । राणाले उपधारा ५ मा दलको र स्वतन्त्र समर्थन गरेर सरकार बन्न सक्ने भन्ने कुरा आएको छ यसलाई प्रष्ट पार्नुहोस् ? भन्दै पश्नको वर्षा गराए । देउवाको हकमा हेर्दा माओवादी, कांग्रेस र अन्य दलको पनि समर्थनमा प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्दा के गल्ती भो भन्ने प्रश्न पनि राणाले खरेललाई गरेका थिए ।

जवाफमा बरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले दलको समर्थन बिना प्रधानमन्त्रीमा दावी पुरा नहुने जिकिर गरे । धारा ७६ (३) अनुसारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत नलिइकन ७६ (५) मा जान सक्ने खरेलले जिकिर गरे । दलहरुले मत दिने छाटकाट नदेखाएपछि मत लिन्न भनेर मार्गप्रशस्त गरेर प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई अर्को सरकार गठनका लागि आग्रह गरेको र अन्तिम अवस्थामा जसपाले समर्थन गरेपछि केपी शर्मा ओलीले धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा दावी गरेको खरेलको दाबी थियो ।

त्यसैगरी वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र महतोले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नका लागि एउटा दलको सांसद अर्कोमा गएर मिलेपछि राष्ट्रपतिलाई आधार उचित नलागेको तर्क गरे । उनले पार्टीभित्रको सदस्य भएपछि आफ्नो पार्टीको निर्णय विपरीत गएर सांसद गणना गर्न नमिल्ने तर्क गरे । महतोको उक्त तर्कमाथि प्रधानन्यायाधीश राणाले बहुमत सांसदले सही गरेर दिएपछि प्रधानमन्त्री बन्नका लागि अर्को आधार चाहिन्छ र? भन्ने प्रश्नमा वरिष्ठ अधिवक्ता महतोले एउटा दलको सांसद अर्को दलमा गएर सांसदको संख्या बन्न नमिल्ने तर्क गरे । बहुदलीय शासन प्रणाली भनेको दलको शासन भएको तर्क गर्दै उनले दलभन्दा बाहिर गएर सरकार गठन गर्ने भनेर संविधानमा कतै पनि व्याख्या नगरिएको बताए ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध शेरबहादुर देउवासहित १ सय ४६ जनाले दायर गरेको मुद्दामा संवैधानिक इजलासमा निरन्तर सुनुवाइ भइरहेको छ । अब प्रधानमन्त्री तर्फका कानुन व्यवसायीका लागि बहस गर्न १ घण्टा ३० मिनेट समय बाँकी छ । त्यसपछि सभामुखका कानुन व्यवसायीले १ घण्टा बहस गर्नेछन् । दुबै पक्षले जवाफी बहस गरेपछि एमिकस क्युरीले सुझाव दिनेछन् । त्यसपछि मुद्दाको फैसला आउनेछ ।