रवीन्द्र मिश्रले राजतन्त्र फर्काउन साथ दिएका हुन् ?

काठमाडौँ – नेपालमा नयाँ संविधान निर्माण भएको जम्माजम्मी ६ वर्ष पुग्न थालेको छ । तर संविधानका खासखास राजनीतिक प्रावधान पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा नआउदै तीव्र विवादमा पर्न थालेका छन् । जसमध्ये संघीयता र धर्म निरपेक्षताको विषयमा मत बाँझाबाँझको अवस्था छ ।

संघीयता खारेज र धर्म निरपेक्षताबारे जनमत संग्रहको प्रस्तावसहित विवेकशील साझा पार्टीका संयोजक रवीन्द्र मिश्रले सोमबार ४४ पृष्ठ लामो वैचारिक दस्तावेज सार्वजनिक गरे । संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रविरोधी जनमतलाई एकीकृत गर्ने र त्यसलाई नेतृत्व गर्ने ध्येयका साथ सार्वजनिक मिश्रको दस्तावेजलाई लिएर विभिन्न खाले बहस र टिकाटिप्पणी शुरु भएको छ ।

कतिले यसलाई सस्तो लोकप्रियताको स्टण्ड गर्दा वैकल्पिक शक्तिको सपना गर्भमै तुहिएको संकेत गरेका छन् भने कतिले ०६२÷६३ को उपलब्धी स्वरुप प्राप्त गणतन्त्र र संघीयतासहितको व्यवस्थामाथिप्रश्न उठाएर जोखिम मोलेको अर्थका रुपमा बुझेका छन् ।तर नेपाली राजनीतिमा वैकल्पिक शक्तिका रुपमा उदाउन खोजिरहेका मिश्रको एजेण्डा पञ्चालयकालिन शक्तिहरुसंग गएर ठोकिएको छ ।यसलाई कतिपयले घुमाईफिराई राजतन्त्र र पञ्चायती व्यवस्थाको पृष्ठपोषणका रुपमा अर्थाएका छन् ।

मिश्रको प्रस्तावपछि उनकै पार्टीले फरक मत जाहेर गरेको छ । पार्टीका अर्का संयोजक मिलन पाण्डेले मिश्रको प्रस्ताव उनको व्यक्तिगत भएको टिप्पणी गर्दै विवेकशील साझा गणतन्त्रको जगमा बनिरहेको प्रोग्रेसिभ पार्टी भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।तर कतिपय अन्य राजनीतिक दलका नेताहरुले भने मिश्रलाई समर्थन गरेका छन् ।

राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाले विगतमा राप्रपा एक्लैले उठाउँदै आएको एजेण्डाको पक्षमा जनमत बढ्दै, राष्ट्रिय बहस बन्न थालेको भन्दै राजसंस्था पुनःस्थापनासम्मले सफलता पाउनेविश्वास व्यक्त गरेका छन् । त्यस्तै एमालेका नेता गोकुल बास्कोटाले समेत संघीयतालाई आमुल परिवर्तनका नाम खुसुक्क घुसाईएको एजेण्डा भन्दै धर्म र राज्यबारे छुट्टै बहस गर्नुपर्ने बताएका छन् । यसअघि पनि एमालेका नेता महेश बस्नेतले त पार्टीको आधिकारिक फोरमै संघीयता र धर्म निरपेक्षताबारे समिक्षा गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका थिए । नेपाली कांग्रेसभित्र पनि संघीयता र धर्मबारे छुट्टाछुट्टै एजेण्डा बोक्नेहरु छन् । महामन्त्री शशांक कोइरालालगायतले हिन्दु राष्ट्रको मुद्दाको उठाउँदै आएका छन् । नेकपा विप्लव समूहले संसदीय व्यवस्था कि समाजवाद रोज्ने भन्नेबारे जनमत संग्रहको प्रस्ताव अगाडि सारेका बेला विवेकशील साझा पार्टीका संयोजक मिश्रले संघीयता र धर्म निरपेक्षतामाथि प्रश्न उठाउँदै जनमत संग्रहको माग अगाडि सारेका हुन् । जसलाई विश्लेषकहरु गम्भीर उपलब्धीमाथि हलुका टिप्पणीका रुपमा बुझ्छन् ।

नेपाली राजनीतिक दलको चरित्र आफूसँग जे छ, त्यसलाई सपार्न नखोज्ने र जे छैन त्यसको स्वैरकल्पनामा रुमल्लिने खालको छ । जुन चरित्र वैकल्पिक शक्तिका रुपमा उदाउँदै गरेका विवेकशील साझा जस्ता दलहरुमा पनि झाङगीदै गएको छ । किनकि जसले जुन–जुन विषयलाई जनमतसंग्रह लाने या खारेज गर्ने प्रस्ताव गरेका छन्, त्यसले जातीय तथा सांस्कृतिक विविधता र फरक–फरक धर्म अँगालिरहेका नेपालीबीचको एकतालाई प्रतिनिधित्व नगर्न पनि सक्छ ।