काठमाडौँ – पाँच दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाईसरकार गठनमै सकस परेको छ । मन्त्रालय कम, आकंक्षी धेरै भएपछि सबैलाई चित्त बुझाएर बाँडफाँड गुर्नेपर्ने बाध्यतामा देउवा छन् । त्यसबाहेक ओली सरकारले गरेका गैरसंवैधानिक नियुक्ति सच्याउने अभिभारासमेत देउवाका लागि चुनौतिपूर्ण बनेको छ ।
संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेको अन्तरकलहकै कारण नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा सर्वमान्य प्रधानमन्त्रीका रुपमा सत्तारोहण गरेका छन् । देउवालाई प्रमुख विपक्षी दल एमालेकोएक बलियो पंक्तिसहितसंसद्का पाँच दलको सुविधाजनक समर्थन प्राप्त भएको छ । तर समर्थन गरेका दलहरु र आफ्नै पार्टीभित्रको फरक समीकरणलाई रिझाईदै जानुपर्ने चुनौतिले देउवाका आगामी दिन भने सहज देखिदैनन् ।
जसको शुरुवात मन्त्रिमण्डलमा हिस्सा बाँडफाँडबाटै शुरु भएको छ । कांग्रेससहित, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेकपा (एमाले)का २२ सांसदसहित १६५ सांसदको समर्थन पाएका देउवालाई मन्त्रिपरिषद् विस्तार कम चुनौतीपूर्ण बनेको छैन । तर पनि सबैलाई मिलाएर लैजाने प्रयास चलिरहेको छ ।
संविधान अनुसार बढीमा २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाउन पाईने व्यवस्था छ । देउवाले प्रधानमन्त्रीको शपथ लिदा नै आफ्नो पार्टीका दुई र माओवादी केन्द्रका दुईमन्त्रीराखेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए । बाँकी रहेका २० मन्त्रीमा पार्टीभित्रका दुई समूह र गठबन्धनका सबै घटकको चित्त बुझाएर मन्त्रालय बाँडफाँट गर्नुपर्ने देउवाको बाध्यताछ । जसमध्ये उपप्रधानसहित ६ मन्त्री माग्दै आएको पार्टीको रामचन्द्र पौडेल पक्षबाट दुई र कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षबाट १ मन्त्रीको नाम देउवाले माग गरेको नेताहरु बताउँछन् ।
कांग्रेसले ८ मन्त्रालय पाउने सम्भावना रहेका बेला पाँच मन्त्रालय भने देउवाले संस्थापन पक्षमै राख्न चाहेको कतिपयको बुझाई छ ।गठबन्धन अन्र्तगत माओवादी केन्द्रलाई ६ मन्त्रालय दिने गरि प्रचण्ड–देउवाको सहमति भएको छ । उत्तिकै संख्यामा जसपालाई मन्त्रालय दिने तयारी छ, जसमध्यको दुई मन्त्रालय आफुले पाउने गरि जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षले लबिङ गरिरहेको छ । जनमोर्चालाई एक मन्त्रालय दिने तयारी भइरहेका बेला ५ मन्त्रालय भने देउवाले एमालेको माधव पक्षका लागि छुट्याएका छन् । तर माधव पक्ष पार्टीभित्रकै आन्तरिक कलहमा जुधिरहेकाले कहिलेसम्म सरकारमा जान तयार हुने निक्र्याेल भएको छैन ।
एमालेको माधव पक्षसंगै आफुलाई विश्वासको मत दिन ओली पक्षबाट आएका पूर्व वनमन्त्री प्रेम आले र नेता कृष्णकुमार श्रेष्ठ किशानसहितका ८ सांसदको व्यवस्थापन पनि देउवा सरकारले गर्नुपर्नेछ । किनकि विश्वासको मत लिनु अघि नै देउवालाई भेटेर उनीहरुले मन्त्री लगयातको लबिङ गरेको थिए ।
संसदको अंकगणितमा एक चौथाइ पनि मत नपाएका देउवासाबिकको नेकपा हुँदै हालको एमालेभित्रको अन्तरकलहका कारण सत्तामा पुग्ने अवसर पाएका हुन् । तर आफ्नै पार्टीभित्रको कलहले व्यवस्थापन हुन नसकिरहेका एमाले, जसपालगायतका दललाई पनि सरकारमा सामेल गराएर मिलाउनु पर्ने जिम्मा देउवाको काँधमा परेको छ ।त्यसबाहेक उपसभामुख पद रिक्त भएकाले मन्त्रीका लागि आकांक्षी महिला सांसदलाई देउवाले यसमा व्यवस्थापन गर्ने विकल्प भने देखिन्छ ।
ओली सरकारले गरेका गैरसंवैधानिक नियुक्तीसच्याउने चुनौति पनि देउवामा परेको छ । ओलीले गरेका नियुक्ती खारेज गर्ने गरि प्रचण्ड, माधव र देउवाको सहमति भएपनि कार्यान्वयन चुनौतिपूर्ण देखिन्छ । यद्यपी अहिले देउवालाई गठबन्धनका दलहरुको चित्त बुझाउँदै सन्तुलित सरकार बनाउनु नै मुख्य चुनौति बनेको छ । जसले सरकारको आयुलाई समेत निर्धारण गर्नेछ ।
प्रतिक्रिया