राजनीति

के प्रधानमन्त्री देउवाले १७ महिने कार्यकाल पूरा गर्न पाउलान् ? (भिडियोसहित)


काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अब करिब १७ महिना आफ्नो कार्यकाल सुनिश्चित गरेका छन् । देउवालाई १६५ सांसदले विश्वासको मत दिएसँगै उनले १७ महिना आफ्नो कार्यकाल सुनिश्चित गरेका हुन् । तर संविधिानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री बनेका देउवा कुनै कारणबस् बीचमा हट्न सक्छन् या सक्दैनन् ?

संविधान विदहरुका अनुसार सोझो अर्थमा हेर्दा प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने दुईवटा विकल्प छन् । त्यसमध्येको एक अविश्वासको प्रस्ताव हो भने दोस्रो प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन दिएका दल वा सांसदले समर्थन फिर्ता लिएर हो । तर अविश्वासको प्रस्ताव प्रधानमन्त्री भएको दुईबर्षसम्म लगाउन नपाउने व्यवस्थाका कारण यो सम्भव देखिदैन । त्यसकारण देउवाले आफूलाई समर्थन गरेका दलहरुले समर्थन फिर्ता नलिएमा १७ महिना कार्यकाल पूरा गर्ने देखिन्छ । त्यसो त यस विषयमा सत्तारुढ र प्रतिपक्ष दलहरुबीच नै मतभेद छ ।

देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन दिएका दलहरुलाई अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर हटाउन पाउने संवैधानीक व्यवस्था नभएतापनि सर्वोच्चले यसपालि गरेको फैसलामा धारा ७६ (५) अनुसार कुनै पनि सांसदलाई प्रधानमन्त्री बन्न दल वा सांसदले दिएको समर्थन पछि फिर्ता लिन पनि पाउने भन्ने उल्लेख छ ।

संविधानको अवमुल्यन र बेथितिकै कारण केपी ओली सरकारबाट बाहिरिन बाध्य भए । केपी ओलीका गतिविधिबाट आजित बनेका विपक्षी गठबन्धहरुले पूर्ण समर्थन दिएकै कारण देउवा सत्तामा छन् । तर फेरि पनि नेकपा एमालेका नेताहरु ७६ पाँचको व्याख्या अनुसार देउवालाई ढालेर सत्ता कब्जा गर्न सक्ने बताउँछन् । जसका लागि एमाले एक हुनुपर्ने उनीहरु बताउछन् ।

यद्यपी देउवा सरकार बीचमै कुनै दलले असन्तुष्टि जनाएर समर्थन फिर्ता लिए भने अल्पमतमा पर्न सक्ने पनि देखिन्छ । सम्भावित घटनाक्रमलाई केलाउँँदा एउटा विषय एमसीसी पनि हो । जुन विषय संसदको प्रक्रियामा जान सकेको छैन् । देउवालाई समर्थन गरेको नेकपा माओवादी केन्द्र र एमालेका माधव नेपाल पक्ष यो विषय कार्यान्वयन गर्न चाहदैन, तर देउवाको पछिल्लो गतिविधिले भने उनीहरु एमसीसी कार्यान्वयनमा कतै सकरात्मक पो छन् कि भन्ने भान पनि हुन थालेको विश्लेषण भईरहेको छ ।

यदि देउवाले एमसिसि सदनबाट पास गरे भने असन्तुष्ट दलले कतै समर्थन फिर्ता लिने त होइनन् यो भने आगाामी दिनले नै देखाउनेछ । यता सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस आफ्नो सरकारको ठाउँमा अर्को सरकारको कुनै विकल्प नै हुन नसक्ने ठोकुवा गर्न थालेको छ । कांग्रेसका नेताहरु यो सरकार नै अबको विकल्प ठान्छन् । संविधानको ७६ (५) को व्याख्याप्रति उनीहरुको वास्ता छैन्, अबको डेढ वर्ष कसैले पनि हटाउन नसक्ने र देउवा सरकार नैै अन्तिम विकल्प भएकाले यही सरकारले डेढवर्ष पछि चुनाव गराउने उनीहरुको ठोकुवा छ ।

कतिपय राजनीतिक विश्लेषकहरु भने एमसीसीकै कारण दलहरुमा फुट आउँन सक्ने र देउवा सरकार अल्पमतमा पर्न सक्ने विश्लेषण गर्न थालेका छन् । त्यसोत सुरुदेखि नै यो विषय पेचिलो बन्दै आएको छ । अब पनि सदनमा यही विषयले फेरि पनि फाटो ल्याउन सक्ने र राजनीतिक कारणले फेरि दलहरुबीच तिक्तता ल्याउन सक्ने अनुमान गर्न थालिएको छ । जसले देउवालाई सत्ता टिकाउन पनि मुस्किल पर्नेछ ।

उसोत, देउवा संविधानले व्यवस्था गरेको धारा ७६ अन्तर्गतको अन्तिम विकल्पका प्रधानमन्त्री हुन् । देउवाले विश्वासको मत नपाएको भए, सिधा तरिकाले संसद विघटन गरेर मुलुक निर्वाचनमा जाने थियो । तर देउवाले विश्वासको मत पाइसकेका छन् । अब बाँकी रहेको डेढ बर्ष सरकार चल्ने विश्वास गरिएको छ । तर ढुक्क हुने अवस्था भने छैन ।