छानविन आयोग र पदाधिकारिको म्याद एक वर्षका लागि थपियो

काठमाडौँ – सरकारले संक्रमणकालीन न्याय निरुपणका लागि गठन गरेका सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता नागरिक छानविन आयोगको म्याद थप्नुका साथै पदाधिकारिको म्याद पनि एक वर्ष थप गरेको छ । म्याद थप गरिएको जानकारी सरकारका प्रवक्ता एवं कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले गराएका हुन् ।

संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी दुई आयोगको म्याद आज सकिँदै छ । त्यसैले आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । पछिल्लो पटक अध्यादेशमार्फत २३ माघमा आयोगको म्याद ६ महिनालाई थपिएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को ६ माघ २०७६ मा बसेको बैठकले सत्य निरूपणको अध्यक्षमा गणेशदत्त भट्ट र बेपत्ता छानबिन आयोग अध्यक्षमा युवराज सुवेदीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । द्वन्द्वकालीन मुद्दाको निरुपण गर्न साढे ६ वर्षअघि दुई आयोग गठन भएका थिए ।

राजनीतिक दलहरूको स्वार्थ बाँझिदा आयोगले अहिलेसम्म खासै काम गर्न सकेका छैनन् । साढे ६ वर्षको अवधिमा द्वन्द्वपीडित र बेपत्ता व्यक्तिको पहिचान र सूचीकरण गर्ने बाहेक खासै काम हुन सकेको छैन ।