काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतको फैसलाले ओलीका असंबैधानिक कदममाथि अकुंश लगाएपनि अब देउवा सरकारको भविष्य के हुन्छ भन्ने चर्चा सुरु भएको छ । एमाले नेता माधवकुमार नेपालले अब एमालेको संस्थागत निर्णय मान्ने बताएपछि एकातर्फ के यो सरकार चुनावी सरकारमै सिमित हुने हो भन्ने आशंका उब्जिएको छ भने अकातर्फ नेपाल कर्तव्यच्यूत हुन मिल्छ भन्ने समेत प्रश्न उठेको छ । यो सकसकाबीच के गर्लान त माधवकुमार नेपाल ?
सर्वोच्च अदालतको परमादेशसंगै प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवा नियुक्त भएका छन भने संसद पनि पुर्नस्थापना भएको छ । योसंगै देश नयाँ राजनीनिक कोर्षमा प्रवेश गरेको छ । तर एमाले भित्रको विवाद समाधानका लागि कार्यदलले दश बुँदे निर्णय गरेसंगै फेरिएको वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको बोलीले भने देशको राजनीति तरंगित बनेको छ । विवाद समाधानका लागि बनेको कार्यदलले तयार पारेको सहमतिसंगै नेपालले अब आफू एमालेको संस्थागत निर्णय अनुसार अघि बढ्न बताईसकेका छन ।
उनका अनुसार अब उनी कांग्रेस–माओवादीसहितको कार्यदलमा नरहन सक्छन । उनको यो निर्णयले देउवा नेतृत्वको सरकारको आयूमा प्रभाव पार्ने देखिएको छ । संविधानत देउवाले एक महिनाभित्रमा विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । नेपालले साथ दिए बाँकी १७ महिना देशको नेतृत्व गर्ने देउवा उनको साथ बीना भने काम चलाउन प्रधानमन्त्रीको रुपमा परिणत हुने छन् । जस्को काम ६ महिनाभित्र चुनाव गराउनु हुनेछ । यद्यपी देउवा नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिने सवालमा के गर्ने भनेर नेपालले प्रष्टाएका छैनन् । यदि उनले ओली सरकार ढाल्न उस्काउने तर विश्वासको मत दिने वेला साथ नदिए त्यो नैतिकता विपरित हुने विश्लेषकहरु बताउछन ।
त्यसो त नेपालको कदम सरकार ढाल्ने तथा चुनावमा जाने वा नजानेसंग सम्बन्धित नरहेको तर्क गर्नेहरु पनि छन् । उनीहरुका अनुसार नेपालले ओलीका गैरसंबैधानिक कदम विरुद्ध विद्रोह गरेका हुन् । अब अदालतले ती कामलाई ट्रयाकमा ल्याईदिएपछि उनी बाहिरिनु स्वभाविक हो । तर हाल २७१ सदस्य रहेको प्रतिनिधिसभामा बहुमतका लागि १३६ मत चाहिन्छ । तर गठबन्धनमा आवद्ध कांग्रेससँग ६१ र माओवादी केन्द्रसँग ४९ सांसद छन् । जसपाको उपेन्द्र यादव पक्षसँग १२ सांसद छन् भने राष्ट्रिय जनमोर्चासंग एक सांसद छन् । यी सबै देउवाको पक्षमा उभिए पनि १२३ हुन्छ । देउवालाई अब १३ सांसद आवश्यक पर्नेछ ।
यसका लागि माधव पक्ष वा जसपाको महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्षसंग रहेका २० मध्येका सांसदले साथ दिनुपर्नेछ । तर यो पक्ष ओलीसंग १९ दिने सहकार्य गरिसकेकाले देउवाको क्याविनेटमा सहभागी हुनेछैन र साथ पनि दिने छैन । अन्तिम विकल्प प्रधानमन्त्री बनाउन सहयोग गरेको माधव पक्ष नै हुनेछन् । तर निर्णायक बनेको नेपाल पक्ष पछि हटेकोले र देश फेरि चुनावमा जाने आशंका सुरु भएको छ । त्यसो भए उनीहरुविरुद्ध अदालतको अवहेलनामा कारबाही हुने जानकारहरु बताउछन ।
हुन त नेपाल ओलीसँग मिल्ने भन्दा पनि ओलीले उनलाई साथ लिएर अघि बढ्लान त भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । यता आफ्नै पार्टीको सरकार ढालेका नेपाललाई अब एमालेमा कुनै ठाँउ नभएको ओलीले बताईसकेका छन् । फलत ः एमाले एकताका लागि संस्थागत निर्णय मान्ने बताएका उनलाई ओलीसंगै अघि बढ्न त्यति सहज देखिएको छैन । त्यस्तै उनकै कदममा देउवा सरकारको भविष्य अडेका कारण पनि नेपालले कस्तो निर्णय लिन्छन धेरैको चासोको विषय बनेको छ ।
प्रतिक्रिया