कार्यदलले तयार पारेका १० बुँदे प्रस्तावको औचित्य समाप्त : महासचिव पोखरेल

काठमाडौँ – नेकपा एमालेले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई ‘बहुदलीय संसदीय प्रणालीको मर्म विपरित’ भनी टिप्पणी गरेको छ ।
नेकपा एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेलले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई पार्टीले ‘बहुदलीय संसदीय प्रणालीको मर्म विपरित’ र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको खिलापको रुपमा बुझेको बताए ।

सर्वोच्चको आदेश बारेमा बोल्दै महासचिव पोख्रेलले फैसलाप्रति आफुहरुको स्पष्ट विमति रहेको बताए । सर्वोच्चको आदेशले दलहरुको सुप्रिमेसीलाई इग्नोर गरेकाले बहुदलीय संसदीय प्रणालीको मर्म विपरित लोकतन्त्रमा आघात पुराउने काम गरेको टिप्पणी उनले गरे ।

महासचिव पोखरेलले फैसलासंगै मुलुकको राजनीतिमा नयाँ ढंगले अस्थिरताको सिलसिला पनि सुरु भएको र त्यो आगामी दिनमा देखिदै जाने बताए । उनले विवाद समाधान कार्यदलले तयार पारेको प्रस्तावको औचित्य समाप्त भएको टिप्पणी गरे ।

आफ्नो पार्टीको अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाएर विपक्षी दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्ने तथा सोही हस्ताक्षर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको रुपमा प्रस्तुत गर्ने हरुको भूमिका माथि पार्टी भित्र समीक्षा हुने बताए । सर्वोच्च अदालतले त्यही हस्ताक्षरलाई आधार बनाई बहुदलीय लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि प्रहार गरेको जिकिर उनले गरे ।