राजनीति

फैसलापछि प्रचण्ड–देउवा गद्गद् : भोली नै मन्त्रिपरिषद् विस्तार, ओलीका नेताहरु प्रधानन्यायाधीशमाथि आगो ओकले (भिडियोसहित)


काठमाडौँ – सर्वाेच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश दिएपछि राजनीतिक कोर्ष परिवर्तन भएको छ । अदालतको फैसलालाई विपक्षीहरुले स्वागत गरेका छन् भने सत्तारुढ पार्टीका नेताहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् । अदालतको फैसलासंगै कसले के भने त ?

जेठ सातको मध्यरातमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मिलेमतोमा विघटित प्रतिनिधिसभा अन्ततः सर्वाेच्च अदालतले सोमबार पुर्नस्थापना गरिदिएको छ । सर्वाेच्चले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनामात्रै गरेन, विपक्षी गठबन्धनको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई दुई दिनभित्र प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश पनि जारी गरेको छ ।

यसको मतलवमंगलबारसम्म राष्ट्रपतिले देउवालाई देशको नयाँ प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्नेछ ।प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले निवेदकको मागबमोजिम कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेशसमेत जारी गरेको हो । अदालतको फैसलापछि सभापति देउवाले अदालतको फैसला ऐतिहासिक भएको बताएका छन् ।

देउवाले निष्पक्ष र धम्कीसँग नडराई अदालतले लोकतन्त्र, न्याय र विधिको शासनलाई बचाएको प्रतिक्रिया दिए । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अदालतको फैसलाले आम नेपालीको जित भएको बताउँदै इतिहासमै महत्वपूर्ण परिघटना बनेको बताएका छन् । उनले संविधानमाथि भइरहेको ओलीको प्रहारलाई नियन्त्रण गरेको भन्दै प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरुलाई बधाई र धन्यवाद दिएका छन् ।

कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नेगरि अदालतले परमादेश दिएपछि नेपाली कांग्रेसले यसको स्वागत गरेको छ ।सरकार गठनबारे विपक्षी मोर्चाका दलसंग छलफल गरेर निर्णयमा पुग्ने कांग्रेसको भनाई छ । शीतलनिवास र वालुवाटारको मिलिभगत अन्त्य भएको कांग्रेसले जनाएको छ ।

अदालतको फैसलापछि अधिकांश नेताहरुले प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरेका छन् । सत्तारुढ एमालेकै वरिष्ठ नेता तर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन समर्थन गरेका माधवकुमार नेपालले अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेर संविधान, संसद र लोकतन्त्र बचाउने काम गरेको बताएका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा जसपाका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले नैतिकता बाँकी छ भने, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन् । नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले संविधान रक्षाका लागि आफुहरुले चलाएको अभियान सफल भएको भन्दै देउवालाई प्रधानमन्त्रीका लागि बधाई दिएका छन् ।

अदालतको फैसलाबाट विपक्षीहरु हौसिएका बेला सत्तारुढ एमाले निकट नेताहरु भने सन्तुष्ट छैनन् । एमालेका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले लोकतन्त्रको मुल मर्मभन्दा बाहिर गएर फैसला आएको बताउँदै शक्ति पृथकिकरणको सिदान्तलाई खलबल्याउने काम गरेको बताएका छन् । नेता शंकर पोखरेलले संसदीय व्यवस्था र दलीय प्रणालीमाथि गम्भिर घात भएको बताएका छन् । नेता सुवास नेम्वाङले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला गलत भए पनि स्वीकार गर्ने बताएका छन् ।

अदालतको फैसलालाई लिएर सडक प्रदर्शनमा उत्रिएका नेता महेश बस्नेतले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जवराले खेल खेलेको बताएका छन् । उनले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने आदेश दिएर विश्वासको मत लिन नसके आफै दोस्रो खिलराज बन्ने रहरका कारण फैसला गरेको आरोप लगाएका छन् ।

राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाले फैसलामाथि ब्यङग्य गर्दै सर्वाेच्चमा गोरु ब्याएको बताएका छन् ।राजनीतिक फैसला कार्यान्वयनमा जटिलता हुने र देश अस्थिरतामा फस्ने खतरा रहेको उल्लेख गरेका छन् ।अदालतको फैसलासंगै कानुनविद्हरुले भने प्रधानमन्त्री ओलीलाई तत्काल राजीनामा दिन सुझाव दिएका छन् ।

सर्वाेच्चको फैसलासंगै पाँच दलीय गठबन्धन पुनः सक्रिय भएर सरकार गठनबारे छलफल चलाएको छ । एमाले वरिष्ठ नेता नेपालको निवास कोटेश्वरमा कांग्रेस सभापति देउवासहितनेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमालेको माधव नेपाल समूह, जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव समूह र राष्ट्रिय जनमोर्चाको बैठक बसेर आगामी कदमका बारे गृहकार्य शुरु गरेका छन् । उनीहरुले मंगलबार सानो मन्त्रिपरिषद् बनाउने र विस्तारै थप्दै जाने निष्कर्ष निकालेका छन् ।