अदालतलाई राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको जवाफ; अदालत संविधान बाहिर गएको दाबी

काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् विस्तारका सम्वन्धमा सर्वोच्च अदालतलाई विहिवार लिखित जवाफ पेश गरे ।जवाफमा मन्त्रिपरिषद् गठन र चयनसम्बन्धी विषय संविधानले प्रधानमन्त्रीको स्वविवेकमा छोडेको भन्दै ओलीले अदालत संवैधानिक सीमा बाहिर गएको दाबी गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत जेठ २१ र २७ गते मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरे । कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक व्यवस्था विपरित गएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको भन्दै असार ८ मा सर्वाेच्चले २० मन्त्रीलाई पदमुक्त गरिदियो । मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नु संविधानविपरीत भएको भन्दै दायर गरिएको रिटमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाश ढुंगानाको इजलासले सुनुवाइ गर्दै लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको थियो ।

त्यसकै जवाफमा विहीबार ओलीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार प्रधानमन्त्रीको स्वविवेक भएकाले अदालत संवैधानिक दायित्वभन्दा बाहिर गएको दाबी गरेका छन् । दैनिक प्रशासनिक कार्य सञ्चालन गर्न मन्त्रीहरूको हेरफेर तथा कार्यविभाजन गर्नु स्वविवेकीय अधिकार भएकाले त्यसलाई कुनै ढंगबाट नियन्त्रण गर्न नहुने प्रधानमन्त्रीले जवाफमा उल्लेख गरेका थिए । जसलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले अहंकारको जगमा उभिएर प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतलाई जवाफ दिएको टिप्पणी गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओली जस्तै शुक्रबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले समेत अदालतलाई लिखित जवाफ पठाएकी छन् । संविधानको धारा ६६ (२) अनुसार प्रधानमन्त्रीको सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्मा नियुक्ति, हेरफेर र कार्यविभाजन गरेको जवाफमा उल्लेख गरिएको छ ।जवाफमा संविधानको धारा ६१ (२) मा राष्ट्रपतिले गरेका काम कारवाहीबारे मुद्दा नचलाइने ब्यवस्था भएको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयलाई समेत विपक्षी बनाइएको उक्त रिट बदरयोग्य भएको जिकिर गरिएको छ । जसमाथि रिट निवेदकसमेत रहेको वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले राष्ट्रपति आफ्नो कर्तव्यबाटै च्यूत भएको बताएछन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले संकटका बेला साहरा बन्दै आएको जसपाको महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्षलाई समेटेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए । प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति मिलेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको भन्दै रिट परेपछि अदालतले अमान्य घोषणा गरेको हो । २० मन्त्रीको एकैपटक पद खोसिदिएपछि अहिले पाँच मन्त्रीका भरमा ओलीले राजकाज चलाइरहेका छन् ।