विदेश

मेरो आयु ११० वा ११३ वर्ष रहेको देख्ने गरेको छु : दलाई लामा


काठमाडौँ – तिब्बती बुद्धिस्ट धार्मिक नेता दलाई लामाले आफू कम्तीमा पनि ११० वर्षको जीवनकालका लागि प्रतिवद्ध रहेको बताउनु भएको छ ।

आफ्नो मंगलबार जुलाई ६ मा परेको ८६ औँ जन्मोत्सवको अवसरमा शुभकामना दिनेहरुप्रति आभार प्रकट गर्दै उहाँले आफ्नो आयुबारे बताउनुभएको हो । उहाँले जारी गरेको भिडियो सन्देशमा भन्नु भएको छ , ‘मेरा केही सपनाहरु तथा केही पूर्वानुमानहरुमा मेरो आयु ११० वा ११३ वर्ष रहेको देख्ने गरेको छु। विश्वका विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिको शुभेक्षा र शुभकामनाले लामो जीवनका लागि मेरो आत्मबल थप बलियो बनेको छ। म कम्तीमा पनि ११० वर्ष बाँच्नका लागि प्रतिवद्ध छु ।’

आफ्ना लागि शुभकामना दिने तथा मनैदेखि दीर्घ जीवनको कामना गर्नेहरुप्रति दलाई लामाले आभार तथा धन्यवाद व्यक्त गर्नुभएको छ । आफूले शुभकामनाहरुलाई कूटनीतिक सद्भावका रुपमा मात्रै नलिएको उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ ।

१४ औँ दलाई लामा, तेन्जिन ग्यात्सो गएको मंगलबारदेखि ८६ वर्ष लागेका छन् । सन् १९३५ को जुलाई ६ मा जन्मिएका उनी सन् १९५९ मा भारत निर्वासित भएका थिए । दलाई लामा आफ्ना अनुयायीहरुसहित भारतको धर्मशालामा बस्दै आएका छन् । त्यहाँ तिब्बतको निर्वाशित सरकार छ । सो सरकारलाई गएको वर्ष अमेरिकाले औपचारिक मान्यता प्रदान गरेको थियो ।

वर्तमान दलाई लामाको उमेर बढ्दै जाँदा र बेला बेलामा देखिने स्वास्थ्य समस्याका कारण भावी दलाई लामालाई लिएर चासो चिन्ता व्यक्त हुँदै आएको छ । आफ्नो उत्तराधिकारीका बारेमा दलाई लामाले विभिन्न समयमा बोल्ने गरेका छन् ।

तर चीनले भावी दलाई लामाको चयनले आफ्नो स्वीकृतिपछि मात्रै औपचारिकता पाउने बताउँदै आएको छ । चीनले हालै गरेको तिब्बत सम्बन्धी आधिकारिक श्वेत पत्रमा दलाई लामा तथा बुद्धका अरु जीवित स्वरुपहरुको मनोनयन वा चयन क्वीङ्ग राजवंश ९१६४४–१९११० देखि नै चीनको केन्द्र सरकारको प्रमाणिकरण हुनु पर्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख छ ।

प्राचीन कालदेखि नै तिब्बत चीनको अविभाजित हिस्सा रहेको उल्लेख पनि श्वेत पत्रमा गरिएको छ । ‘तिब्बत सिन्स १९५१ः लिबरेशन, डेभलप्मेन्ट एण्ड प्रोस्पेरिटी’ नामक श्वेत पत्रमा सन् १७९३ देखि नै केन्द्र सरकारको अधिनमा तिब्बत रहने व्यवस्था क्वीङ्ग सत्ताले गरेको दाबी छ ।

दलाई लामा तथा बुद्धका अरु जीवित स्वरुपहरुका लागि मनोनितहरुको अन्तिम प्रमाणिकरण चीन केन्द्र सरकारबाट हुनु पर्ने व्यवस्था रहेको सो श्वेत पत्रमा उल्लेख छ ।