काठमाडौँ – केन्द्रिय बैंक यति बेला आगामी आर्थिक वर्ष ७८/७९ को मौद्रिक नीति निर्माणमा व्यस्त छ । कोरोनाले थलिएको वित्तीय क्षेत्रको सुधारमा केन्द्रित भएर मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्ने बाध्यता उसलाई छ । तर, बैंकहरुको पुजी वृद्घि, तरलता सहज बनाउने साथै निजी क्षेत्रलाई रिझाउनु पनि उसको प्रमुख दायित्व भएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का निम्ति नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गर्दै गर्दा मौद्रिक नीतिप्रति आम चासो बढेको छ । केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत् वित्तीय क्षेत्रलाई मार्गनिर्देश गर्ने भएकाले यसप्रति चासो बढेको हो । कोभिड–१९ को कारण विश्व अर्थतन्त्र प्रभावित भएका बेला केन्द्रीय बैंकले आर्थिक पुनरुत्थान तथा अर्थतन्त्र चलायमान गर्नका निम्ति कस्तो नीति ल्याउँला र त्यो नीतिमा आफ्ना एजेन्डा कसरी समावेश गराउन सकिन्छ भन्नेमा सरोकारवालाहरूको जोडबल चलिरहेको छ ।
उद्योगीहरु अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्नका लागि सबै प्रकारका लघु, साना, मझौला, ठूला उद्योग एवम् व्यवसाय, निर्यात व्यवसाय, महिला उद्यमशीलता तथा कृषि क्षेत्रको लागि थप भएको कोभिड–१९ प्रभावित पुनर्कर्जाको ३ प्रतिशत ब्याजदरलाई २ देखि ३ वर्षसम्म कर्जाप्रवाह गर्नका लागि विषेश व्यवस्थाको माग गरिरहेका छन् ।
मौद्रिक नीतिको तयारी हुँदै गर्दा अर्को चर्चा पाएको विषय हो, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी वृद्धि । कोरोना माहामारीका कारण सम्पूर्ण क्षेत्र प्रभावित बन्दा नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्था पनि अछुतो छैनन् । तुलनात्मक रुपले कम प्रभाव भएपनि सामान्य अवस्थाको भन्दा बढी प्रभावित देखिएका छन् । यस्तो अवस्थामा केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पुँजी वृद्धिको दबाव देलान् त भन्ने चासो बढेको छ । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहाल बैंक तथा विक्तीय संस्थाले पुजी वृद्घि गर्नु स्वभाविक भएको तर अव आउने मौद्रिक नीति मार्फत तरलता सहज बनाउन सहजीकरण गर्नु पर्ने बताउँछन ।
पछिल्लो केही वर्षयता मौद्रिक नीति तयार हुने समयमा पुँजी वृद्धिको विषय जोडतोडका साथ उठ्ने गरेको छ । राष्ट्र बैंकले अहिलेसम्म लिएको मर्जर तथा एक्वीजीसन नीतिले विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको संख्या घटाएको छ । तर, वाणिज्य बैंकहरुको संख्या भने खासै घटेन । कतिपय विश्लेषकहरुले वाणिज्य बैंकहरुको संख्या नघटेको कारण बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भइरहेको टिप्पणी गर्दै आएका छन् । बाणिज्य बैंकको संख्या घटाउन विग मर्जरमा प्रोत्साहन हुनुपर्ने आवाज पनि सुनिँदै आएको छ ।
प्रतिक्रिया