बजेट खर्चमा असारे बाढी

काठमाडौँ – सरकारले हरेक वर्ष विकास–निर्माणको कामलाई प्राथमिकता दिएर बजेट ल्याउने गरेको छ । तर कार्यान्वयन पक्ष भने निकै फितलो छ । सरकारी नियम कानुन र प्रक्रियाको कारण जति अघिबाट सुरसार गरेपनि हरेक वर्षको असारमा मात्र काम गर्ने परिपाटीको अन्त्य अझै हुनसकेकोको छैन ।

चालू आर्थिक वर्ष सकिन १५ दिन मात्रै बाँकी छ । आर्थिक वर्ष सकिँदा वर्षभरिको आर्थिक कारोबार पनि बन्द गर्नुपर्छ । लक्ष्यअनुसारको सबै खर्च पनि भइसक्नुपर्छ । त्यसमध्ये पनि पुँजीगत बजेट अर्थात् विकास खर्च भने आव सकिन एक हप्ताअघि नै कारोबार रोक्का गर्नुपर्छ । चालू आर्थिक वर्षमा पनि पुरानै इतिहास दोहोरिएको छ । विकास बजेट खर्च गर्ने समय दुई हप्तामात्रै बाँकी रहँदा पुँजीगत खर्च भने ४५ प्रतिशत मात्रै भएको छ । लक्ष्य भेट्टाउन अबको दुई हप्तामा ५५ प्रतिशतभन्दा धेरै खर्च गर्नुपर्छ । तर, वर्षभरि ४५ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्ने सरकारले १० दिनमा ५५ प्रतिशत खर्च गर्नु कल्पनाबाहिरकै कुरा हुन जान्छ ।

बजेटमा देशको मूल समस्या समाधान गर्न केन्द्रित हुनुपर्नेमा सरकारमा सहभागी मन्त्रीमुखी बजेटले प्राथमिकता पाएका कारण खर्च हुन नसकेको तर्क हुन थालेको छ । सरकारी नियम कानुन र प्रक्रियाको कारण जति अघिबाट सुरसार गरेपनि हरेक वर्षको असारमा मात्र काम गर्ने परिपाटीको अन्त्य अझै हुन नसक्नु विडम्वना भएको पुर्व मन्त्री उदय शमशेर राणा बताउँछन ।

महालेखा नियन्त्रण कार्यालयको तथ्यांकअनुसार चालू आवमा पनि विनियोजित कुल पुँजीगत खर्च तीन खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड ७५ लाख हो । त्यसमध्ये १२ महिना पुग्नै लाग्दा ४४.८८ प्रतिशत अर्थात् एक खर्ब ५८ अर्ब ३७ करोड ६१ लाख मात्रै खर्च भएको छ ।

अझै विकास खर्च आधाभन्दा बढी हुन बाँकी छ । पुँजीगत खर्चमा देखिएको निराशाजनक अवस्था यस वर्षमा मात्रै होइन, विगतमा पनि ५५÷६० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै खर्च भएको देखिन्छ । विगत पाँच वर्षको बजेटलाई हेर्ने हो भने पनि सरकारले पुँजीगत खर्च ५५ प्रतिशतभन्दा बढी खर्चेको देखिँदैन । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ को नियम ३० अनुसार विकास बजेट असार २५ गतेभित्रै खर्च गरिसक्नुपर्छ ।

विकास बजेट किन अधिकतम खर्च हुन सक्दैन भन्ने विषयमा लामै बहस र छलफल पनि भइसकेको छ । समस्या पहिचान गरेर पनि त्यसको समाधान खोज्न भने कुनै नेतृत्वले प्रथमिकता दिएको देखिदैन । जेठमा बजेट ल्याए पनि कार्यान्वयन गर्नको लागि पाँच महिनापछि अर्थात मंसिरबाट मात्र बल्ल सुरसार हुनेगर्छ । विकास बजेट लक्ष्य अनुसार खर्च हुन नसक्नुको कारण कर्मचारीतन्त्रमा देखिएको ढिलासुस्ती, सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाको उल्झन पनि हो । यसलाई नीतिगत रुपमा सुधार गरेर अघि बढ्न सरकारका सवै संयन्त्रले जाँगर देखाउन जरुरि छ ।