सर्वोच्चमा देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको परमादेश जारी गर्न माग

काठमाडौँ – प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा रिट निवेदक तर्फका कानुन व्यवसायीको बहस सकिएको छ । रिट निवेदक शेरबहादुर देउवासहित १४६ सांसदको तर्फबाट गत असार ९ गतेदेखि सुरु भएको बहस आज सकिएको हो । चार दिनको बहसमा ३६ जना कानुन व्यवसायीले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको भूमिकाको चर्को आलोचना गरे । भोलिबाट प्रधानमन्त्रीका कानुन व्यवसायी र सरकारी वकिलले बहस सुरु गर्ने भएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी रिटमाथिको बहसमा आइतबार भाग लिँदै संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले सांसदको अधिकार राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले छिन्न नसक्ने बताएका छन् । उनले धारा ७६(५) को व्यवस्था राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले दाबी गरेजस्तो नभएको बताए । सार्वभौम संसद्लाई मात्र रहेको विश्वासको मत दिने वा नदिने अधिकार राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीले खोस्न नसक्ने उनको भनाइ थियो ।

त्यसैगरी अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेलले राष्ट्रपति संस्थाले निरपेक्ष भएर काम गर्न नसकेको आरोप लगाए । कसैले संसद्को विशेष अधिवेशन आह्वानको निवेदन लैजाँदा घण्टौँ दर्ता नै नगरिदिने अनि केपी ओलीका निवेदन रातको ९ बजे, ११ बजे पनि स्वीकार गर्दै प्रतिनिधिसभा नै विघटन गरिदिने कामले राष्ट्रपतिको नियत प्रष्ट भएको उनको भनाइ थियो । विघटनसम्बन्धी मुद्दामा प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना गरेर मात्र नपुग्ने भन्दै शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको आदेश हुनुपर्ने खरेलले बताए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता सविता भण्डारीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कार्यशैलीमा बदनियत देखिएको टिप्पणी गरेकी रिन् । उनले १४९ जना प्रतिनिधि सभा सदस्यको समर्थन लिएर गएका शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त नगर्नुमा राष्ट्रपतिको बदनियत लुकेको तर्क गरिन् । संविधानको ७६(४) अनुसार विश्वासको मत लिनु पर्नेमा ओलीले नलिइ मार्ग प्रशस्त गरेको तर्ककै आधारमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु असंवैधानिक भएको उनको तर्क थियो ।

बहसमा भाग लिँदै वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले संविधानअनुसार संसद्बाट सरकार नजन्मिदासम्म संसद् विघटन नहुने तर्क गरे । संविधानको धारा ७६ (३) को प्रधानमन्त्री केपी ओली ७६(५) को प्रधानमन्त्री बनिनसकेकोले ओलीले संसद् विघटन गर्न नमिल्ने ज्ञवालीको भनाइ थियो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले भने नियुक्त हुन नसकेमा वा विश्वासको मत नपाएमा भन्ने रहेको छ नि ? भन्ने प्रश्नमा ज्ञवालीले विघटन हुन संसद्मा परीक्षण हुनुपर्ने र त्यो प्रक्रियामा जम्प गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई नभएको बताए ।

त्यसैगरी वरिष्ठ अधिवक्ता बाबुराम कुँवरले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार सांसदहरूले स्वतस्फुर्तरूपमा सरकार बनाउने व्यवस्था भएको दाबी गरे । उनले दलहरू असफल भए पनि सार्वभौम जनताले चुनेर पठाएका प्रतिनिधिले संसद् जोगाउन सकुन् भनेरै संविधान निर्माताले यस्तो व्यवस्था राखेको उनको दाबी थियो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई सम्मिलित इजलासले संसद विघटन मुद्दाको पक्ष र विपक्ष दुबै पक्षलाई १५/१५ घण्टा बहसको समय तोकिदिएको थियो । रिट निवेदक पक्षले १२ घण्टा बहस गरेको छ भने बाँकी ३ घण्टा समय भने रिट निवेदकको विपक्षीले बहस गरेपछि जवाफी बहसका लागि छुट्याइएको छ ।