काठमाडौँ – सत्ताका लागि संविधानविपरित मनमौजी काम गर्दै आएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि अदालतले बारम्बार अकुंश लगाँउदै आएको छ । संसद विघटन देखि मन्त्री परिषद विस्तारसम्ममा अदालतबाट धक्का खाएका उनले असंवैधानिक कार्य बारम्बार दोहो¥याउदै आएका छन् । आखिर किन उनी बारम्बार यस्ता कार्य गरिरहेका छन् त ?
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चालेका एकपछि अर्काे कदममाथि सर्वाेच्च अदालतले अंकुश लगाउदै आएको छ । साविकको नेकपा र एमालेभित्र आन्तरिक संघर्ष बढ्दै जाँदा राजनीतिक रुपमा एक्लिएका ओलीले सत्ता जोगाउन गरेका दूरगामी महत्वका विवादास्पद निर्णयमा अदालतले लगाम लगाइरहेको हो । अदातलको बढ्दो अंकुशले सत्ताका लागि उनले कुन हदसम्म अघि बढेर काम गर्दै छन् भन्ने समेत प्रष्ट भएको छ । पहिलो पटक संसद विघटनबाट सुरु भएको उनको असंबैधानिक कदमलाई अदालतले मान्यता दिएन । गत वर्षको पुष ५ मा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरे र मध्यावधि निर्वाचनको मिति तोके । तर फागनु ११ गते अदालतले त्यसलाई असंवैधानिक भन्यो र संसद् विघटन बदर गरिदियो । फागुनकै २३ गते नेकपाको नाम सम्बन्धी विवादमा फैसला गरेको सर्वाेच्चले एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पुर्ववत अवस्था फर्काईदियो । त्यसपछि ओली विरोधी र प्रतिस्पर्धिलाई पाखा लगाएर केन्द्रीय कमिटी विस्तार गरे । तर आफु र महासचिवबाहेक सबै पदाधिकारीको पद खारेजीको उनको निर्णय मात्र हैन १० औं महाधिवेशन आयोजक कमिटी नै सर्वाेच्चले जेठ २७ खारेज गरिदियो ।
त्यस्तै नागरिकता बाँड्ने जस्तो संवेदनशील विषयमा समेत सरकारले अध्यादेशको सहारा लिएको थियो । जेठ २७ मा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै अध्यादेश कार्यान्वयनमा सर्वाेच्चले रोक लगायो । बजेटमार्फत डाँडा काटेर ढुंगा गिठी भारत पठाउने योजना सरकारले ल्यायो । असार ४ मा सर्वोच्चकोे अन्तरिम आदेशले यसलाई पनि रोकिदियो । सरकारले पूर्वमन्त्रीले स्नातक तह उत्तीर्ण नगरे पनि राजदूत सिफारिस गर्न मिल्ने प्रावधान राख्यो । असार ४ मै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएर त्यसमा पनि रोक लगायो । ओलीले माओवादी पृष्ठभूमिका सात नेतालाई अदालतको आदेशकै कारण मन्त्री बनाउन सकेनन् । त्यस्तै अदालते मंगलबार २१ मन्त्रीलाई पद मुक्त गरिदिएको छ । संविधानको धारा ७७ (३) को उपधारा १ मा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएमा अर्को मन्त्रिपरिषद गठन नभएसम्म सोही मन्त्रिपरिषदले कार्य सञ्चालन गर्ने व्यवस्था छ । तर प्रधानमन्त्री ओली संविधानमा भएको व्यवस्था विपरित गएर अघि बढेपछि वरिष्ठ अधिवक्ता दीनेश त्रिपाठीलेपेश गरेको रिटमा अदालतले यस्तो फैसला गरेको हो ।
अझै ओलीले संविधानमाथि गरेका दुईवटा ठूला बलजफ्ती निर्णयको न्यायीक परीक्षण सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । दोस्रोपटक जेठ ८ गते गरेको संसद विघटन र स्वेच्छाचारी रुपमा ल्याएको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐन संशोधन अध्यादेशविरुद्ध परेका रिट संवैधानिक इजलासमा छन् । जसमध्ये संसद विघटनविरुद्ध आजबाट सुनुवाई सुरु भएको छ । यतिमात्र हैन ओली पछिल्लो समय विभिन्न राजनीतिक मोर्चामा समेत कमजोर र पराजित हुँदै गएका छन् । सबैलाई समेट्न बनाएको मन्त्रिपरिषद पाँच जनामा सिमित भएको छ । उनले विपक्षीमाथि गरेका सबै कारबाहि खारेज भएका छन् । त्यस्तै एमालेमा रहेका पूर्व माओवादी नेताहरुको असन्तुष्टि पनि सुनिन थालेको छ । यसरी आफ्ना कदमको उल्टो प्रतिफल आइरहँदा तथा अदालतले गलत सावित गरिदिदाँ समेत उनी किन पछि हटिरहेका छैनन् ? के कुराले उनलाई यस्ता कार्य गर्न उत्प्रेरित गरिरहेको छ ?
हुन त ओलीका नजिकका भनिएकाहरु पछिल्ला निर्णयलाई लिएर्र अदालतमा सेटिङ भएको मान्छन । २० मन्त्रीलाई पदमुक्त हुने कुरा अघिल्लै दिन विपक्षी दलका नेताहरुले भन्ने गरेकोले यसले सेटिङको पुष्टि गरेको उनीहरुको भनाई छ । तर संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्बाङ लगायतलाई सधै नै साथमा लिएर हिड्ने ओलीले कानुनी परामर्श नै कम पाएका हुन त ? कि ओलीको गैर संवैधानिक कदममा चुप बस्ने उनीहरुले यस्तो अवस्थाको आकंलन गदैैनन् ? अथवा चौतर्फी दबाबमा रहेका ओली अहिले एकान्तमा के सोच्दा हुन् ? प्रश्न पेचिलो बनेको छ ।
प्रतिक्रिया