काठमाडौँ – जेठ २१ र २७ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई बदर गर्दै सर्वाेच्च अदालतले २० मन्त्री पदमुक्त गरेको छ । कात्तिक २६ र मंसिर ३ का लागि चुनावको मिति तोकेर काम चलाउका रुपमा परिणत भएको सरकारले गरेका निर्णयमा अदालतले लगाम लगाएको हो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका एकपछि अर्काे कदममाथि अंकुश लगाउदै आएको सर्वाेच्च अदालतले मंगलबार २१ मन्त्रीलाई पद मुक्त गरिदियो । प्रतिनिधिसभा विघटनपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको भन्दै मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले विघटनपछि नियुक्ती लिएका उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्रीलाई काम नगर्नु, गर्न नदिनु, नदिलाउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
संविधानको धारा ७७ (३) को उपधारा १ मा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएमा अर्को मन्त्रिपरिषद गठन नभएसम्म सोही मन्त्रिपरिषदले कार्य सञ्चालन गर्ने व्यवस्था छ । तर प्रधानमन्त्री ओली संविधानमा भएको व्यवस्था विपरित गएर अघि बढेपछि वरिष्ठ अधिवक्ता दीनेश त्रिपाठीले रिट निवेदन हालेका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले जेठ २१ र २७ मा जसपाको महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो धारलाई समेटेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए । जसमा जसपाका राजेन्द्र महतो र एमालेका रघुवीर महासेठ उपप्रधानमन्त्री बनेका थिए भने विष्णु पौडेल उपप्रधानमन्त्रीमा बढुवा भएका थिए । अदालतले संसद विघटनपछि प्रधानमन्त्री स्वत पदमुक्त भएको र उनले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नपाउने उल्लेख गरेको छ । अदालतको फैसलापछि ओलीमात्रै नभएर पार्टी नै फोडेर मन्त्री बन्न सरकारमा सामेल भएको जसपालाई समेत झट्का परेको छ । ओलीसंग नजिकिएर नागरिकता अध्यादेश र मन्त्रिपरिषद्मा १२ जना पठाएको जसपालाई दुबै तर्फबाट अदालतले लगाम लगाईदिएको छ । अदालतको निर्णयलाई विपक्षी गठबन्धनले स्वागत गरिरहेका बेला जसपाको ठाकुर–महतो पक्ष रुन र हाँस्नुको अवस्थामा पुगेको छ ।
सरकारका २०जना मन्त्री पदमुक्त भएपछि ओली नेतृत्वको सरकारमा अब चार मन्त्री कायम छन् । अबको मन्त्रिपरिषद्मा प्रधानमन्त्री ओली, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, कानुन मन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठ, शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र भौतिक पूर्वाधारमन्त्री बसन्तकुमार नेम्वाङ मात्र रहेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर निर्वाचनको घोषणा भएका बेला यहीँ मन्त्रिपरिषद्ले त्यसको तयारी गर्नुपर्नेछ । किनकि कामचलाउ बनेको ओलीले अब मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न पाउने छैनन् । ओलीका निर्णयमा अदालतले अंकुश लगाएको यो पहिलो घटना होइन, नागरिकता बाँड्ने जस्तो संवेदनशील विषयमा समेत सरकारले अध्यादेशको सहारा लिएको थियो । जेठ २७ मा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै अध्यादेश कार्यान्वयनमा सर्वाेच्चले रोक लगायो ।
बजेटमार्फत डाँडा काटेर ढुंगा गिठी भारत पठाउने योजना सरकारले ल्यायो । असार ४ मा सर्वोच्चकोे अन्तरिम आदेशले यसलाई पनि रोकिदियो । सरकारले मन्त्री भइसकेका व्यक्तिले स्नातक तह उत्तीर्ण नगरेको भए पनि निजलाई राजदूत सिफारिस गर्न मिल्ने प्रावधान राख्यो । असार ४ मै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएर रोक लगायो ।
ओलीले माओवादी पृष्ठभूमिका सात नेतालाई अदालतको आदेशकै कारण मन्त्री बनाउन सकेनन् । १० औं महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनाएर असन्तुष्ट पक्षलाई कारबाही गरेका ओलीको कमिटी नै सर्वाेच्चले जेठ २७ मा अमान्य भएको आदेश दिएको थियो । तर प्रधानमन्त्री ओलीले मनोमानी गर्दै जाने र सर्वाेच्चले अन्तरिम आदेश दिएर सच्याउँदै जाने थिति भने रोकिएको छैन ।
प्रतिक्रिया