विपत् न्युनिकरणमा ठूलो धनराशी खर्च ः उपलब्धी शुन्य, सरकार उद्धारमा सिमित
पीडितले आश्वासन पाउँछन्, राहत पाउँदैनन्
काठमाडौँ – जोखिमयुक्त बस्ती पहिचान गर्न सरकारले ठूलो धनराशी खर्च गर्दै आएको छ । सोही कारण अपवादबाहेक बाढीपहिरो र डुबानबारे सरकारलाई पूर्व जानकारी हुन्छ । तर, सरकार जनधनको क्षति रोक्न भन्दा उद्धार, राहत र क्षतिपूर्तिमा सीमित बन्ने गरेको छ ।
नेपालमा प्रत्येक वर्ष बाढीपहिरोले जनधनको ठूलो क्षति गर्ने गरेको छ । राज्यको सर्वोच्च पदमा बसेको व्यक्तिदेखि सामान्य व्यक्तिसमेत यो विषयमा जानकार छन् । तर विडम्बना जोखिमयुक्त भनेर छुट्याइएको क्षेत्रमा पूर्व सावधानी नअपनाउदा बर्षेनी जनधनको ठूलो क्षति हुँदै आएको छ । विपद न्यूनिकरणका लागि जोखिमयुक्त क्षेत्र पहिचान गर्न सरकारले मोटो रकम लगानी गरे पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा बालुवामा पानी खन्याए सरह भएको छ । जसका कारण वर्षेनी सयौँको संख्यामा नागरिकले ज्यान गुमाउँदै आएका छन् भने, हजारौं व्यक्तिहरु घरबारविहीन हुनपर्ने स्थिति आइरहेको छ । विपद्पछि राहत र उद्धारको लागि जुट्ने संघ संस्था धेरै छन् तर विपद पुर्व तयारी प्रभावकारी देखिएको छैन ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समिति पनि गठन भइसकेको छ । तर, ऐनले परिकल्पना गरेको केन्द्रीय समन्वयकारी निकाय गठन नहुँदा पूर्वतयारी लगायतका काम हुन नसकेको विज्ञहरु बताउँछन् । विपद न्यूनिकरणका नाममा यथेष्ट धनराशी खर्च हुँदै आएको छ । तर, जोखिम पहिचान भएका ठाउँका बासिन्दालाई सुरक्षित स्थानमा पुर्नस्थापना नगरिँदा नागरिकले अकालमै ज्यान गुमाउँदै आएका छन् ।
जोखिमबारे वर्षौअघिदेखि जानकारी भएपनि सरकारी निकाय बेखवर जस्तै बस्छ । जव, विपद आइलाग्छ, तव उद्धार र राहतको नाममा हँस्याङफस्याङ चल्छ । विपत व्यवस्थापनको लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय हुन सकेको छैन् ।
विपद पूर्व तयारीको लागि पटक–पटक निर्देशन दिए पनि सरकारले कार्यान्वयनमा तदारुकता नदेखाएका राज्य व्यवस्था तथा शुशासन समितिका पुर्व सभापति शशि श्रेष्ठ बताउछिन् ।
सरकारी उच्च अधिकारीहरू राज्यको ढुकुटीबाट खर्च निकालेर अनुगमनको नाममा पुग्छन् । पीडितले तत्काल राहत होइन, आश्वासनको चाङ पाउँछन् । जुन पीडितको आलो घाउमा नूनचुक छर्के सरह बन्ने गरेको छ ।
प्रतिक्रिया