विवादास्पद् नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेशलाई तराईमा गरियो स्वागत, ठाउँ—ठाउँमा दिपावली (भिडियोसहित)

काठमाडौँ – राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि मधेसका जिल्लामा यसको स्वागत गरिएको छ । कतिपयले यसको स्वागत गरेका छन् भने कतिपयले यसलाई प्रधानमन्त्रीको सत्ता जोगाउन मधेशवादी दलसँग गरेको सत्ताको खेल भएको आरोप लगाएका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि मधेसका जिल्लाहरुमा यसको स्वागत गरिएको छ । जन्मसिद्धका सन्तानले पनि आमाको नामबाट वंशजको नागरिकता सहज रुपमा पाउन सक्ने भएपछि राष्ट्रपतिले जारी गरेको उक्त अध्यादेशको मधेशी जनताहरुले स्वागत गरेका हुन् ।

सरकारले नागरिकता (पहिलो संसोधन) अध्यादेश २०७८ जारी गरेपछि बालिग भएका जन्मसिद्धका सन्तानले सहज रुपमा वंशजको नागरिकता पाउने भएका हुन्। कोरोना भाइरसको संक्रमण तथा लकडाउनका बाबजुद मधेसबादी दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरु द्वारा लामो समयदेखि नागरिकताबाट बञ्चित मधेशी नागरिकको माग पुरा भएको खुशियालीमा केही स्थानमा दिपावली समेत गरे ।

बाबु आमा जन्मसिद्ध नेपाली नागरिक भए पनि छोराछोरी नागरिकताबाट बन्चित हुँदा हजारौं युवाहरु पढाइ, जागिर र विदेश जानबाट बन्चित भएका थिए । उक्त अध्यादेशले आफनै देशभित्र अनागरिक भएकालाई न्याय मिलेको उनीहरुले बताएका छन् ।

देशको संविधानले नै जन्मसिद्धका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था गरेबमोजिम संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकारबाट नागरिकलाई वञ्चित गर्नु हुँदैन भनेर अध्यादेश ल्याउनु उपयुक्त भएको उनीहरूले बताएका छन् । नेपालको संविधान जारी हुँदा पनि संविधान जारी भएको मितिसम्म जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तान बालिग भएपछि वंशजको नागरिकता दिने व्यवस्था थियो। तर ऐन बन्न नसक्दा यो कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन ।

संविधानको व्यवस्थाअनुसार ऐन नआउँदा मधेशका हजारौं जनताहरु नागरिकता पाउनबाट बन्चित रहेका थिए । महामारीको संकटबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा सत्ता जोगाउन हतारमा नागरिक अध्यादेश ल्याइएको आरोप लगाउने पनि कम छैनन् । अध्यादेश ल्याउनु गलत नभएको तर कोरोनाको महामारीको बेलापनि राजनीति चलखेल गरेर मधेसी दलसँग सत्ताको सौदाबजी गर्नु गलत रहेको उनीहरुको आरोप छ ।

नागरिक समाजका अगुवाहरु पनि नागरिकता विधेयक ल्याउनु राम्रो भएको स्विकारेका छन् । जारी गरिएको विधेयकले वर्षौदेखिको नागरिकता सम्बन्धि समस्याको समाधान भएको उनीहरूको भनाइ छ । सरकारका बाध्यता जे जस्ता भएपनि जारी गरेको अध्यादेश र यसमा भएको व्यवस्थाबाट मधेशका हजारौं नेपाली जनताहरु लाभान्वित हुने आशा पलाएको छ ।