ओलीका अघि निरिह सभामुख, पुर्वसभामुख गुहारे, सबैको एक स्वर ‘ओली गलत छन्’(भिडियोसहित)

काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले छोटो अवधिमा दुई÷दुईपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका छन् । सबै किसिमका राजनीतिक समस्याको समाधान संसद्बाटै खोज्नुपर्ने भएपनि ओलीले संसदमाथि नै प्रहार गर्दै आएका छन् । जसलाई पूर्वसभामुखहरुले एउटै स्वर बनाएर असंवैधानिक भनेका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ६ महिनाको अवधिमा दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटा पीडादायी छट्पटीमा छन् । पहिलोपटकको विघटनलाई असंवैधानिक भन्दै सर्वाेच्चले पुनःस्थापना गरिदिएपछि ठूलै राहत महसुस गरेका सापकोटालाई दोस्रो पटकको विघटनले उस्तै छटपटि श्रृजना गरिदिएको छ । पुस ५ को प्रतिनिधिसभा विघटनकै कारण वारपारको अवस्थामा रहेका सापकोटाको प्रधानमन्त्री ओलीसंग बोलचाल नै बन्द ठप्प जस्तै थियो । त्यसयता तिक्ततामा रहेको उनीहरुबीचको सम्बन्ध दोस्रो विघटनले झनै नाजुक अवस्थामा पु¥याएको छ ।

जनताको सार्वभौम थलो खरानी बनाउने ओलीको कदमका पछि हर उपाय खोजिरहेका सापकोटाले मंगलबार पूर्वसभामुखसंग परामर्श गरेर राय मागेका छन् । जसमा पूर्वसभामुख तथा नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने सर्वोच्च संस्थामाथि ओलीले आक्रमण गर्ने काम गरेको र त्यो पुर्णरुपमा असंबैधानिक भएको राय दिए । प्रतिनिधिसभा भनेको प्रत्यक्ष रुपमा जनताले भोट गरेर पठाएकाहरुको सभा भएकाले जनताको असली प्रतिनिधिमुलक संस्थामाथि आक्रमण गर्नु जनमतको अपमान भएको उनीहरुको भनाई छ ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार बनेको सरकारलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार नभएको भन्दै आवश्यक पर्दा संविधानले दिएको विशेषाधिकार प्रयोग गर्न अर्का पुर्वसभामुख ओनसरी घर्ती मगरले सुझाव दिइन । पुर्वसभामुखहरुले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्धा पुनः न्यायालयमा पुगेकाले छिटो भन्दा छिटो फैसला गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनीहरुले देश र राज्यको आवश्यकता अनुसार सम्पुर्ण संबैधानिक निकाय चल्नुपर्नेसमेत औल्याए । तर सभामुख सापकोटाले बोलाएको छलफलमा संविधानसभा अध्यक्षसमेत रहेका पूर्वसभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङ भने उपस्थित भएनन् ।

यसअघि पुस ५ मा भएको विघटनमा समेत मौन रहेको उनी यसपटक पनि मौन नै छन् । यद्यपी ओलीको विश्वासपात्र नै मानिएका नेम्वाङ आफ्नै नेतृत्वले विघटन गरेको संसदको सभामुखले बोलाएको छलफलमा आउन नैतिक संकटमा परेका हुन सक्छन् । यद्यपी सोमबार १४६ सांसदले सर्वाेच्चमा रिट दायर गरेकाले अब एकमात्र आशाको केन्द्र न्यायालय बनेको छ ।