विपन्न नागरिकलाई भोजन र सबैलाई खोपको व्यवस्था मिलाउन उच्च अदालतको आदेश

काठमाडौँ – उच्च अदालत विराटनगरले विपन्न नागरिकलाई भोजन र सबै नागरिकलाई खोपको व्यवस्था मिलाउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । अदालतले आइतबार विपन्न नागरिकको पहिचान गरी भोजनको व्यवस्था मिलाउन सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

अधिवक्ता पेशलकुमार न्यौपानेले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश प्रेमराज ढकालको इजलासले आइतबार विपन्न नागरिकको पहिचान गरी भोजनको उचित व्यवस्था मिलाउन प्रदेश र संघीय सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको उच्च अदालत विराटनगरका प्रवक्ता ओमराज सुवेदीले जानकारी दिनुभयो ।

‘नेपालको संविधानको धारा ३६ को खाद्य सम्बन्धी हकको उपधारा २ मा प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यवस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हक छ,’ आइतबार जारी आदेशमा भनिएको छ, ‘खान नपाएका कारणले मर्न सक्ने अवस्था आउन नदिनु राज्यको कर्तव्य भएको हुँदा निषेधाज्ञाको कारणले ज्याला मजदूरी समेत गर्न नपाई जीवन जोखिममा परेका नागरिकको पहिचान हुन आएमा त्यस्ता नागरिकलाई भोजनको उचित व्यवस्था मिलाउनू ।’