काठमाडौँ – सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले गयराति भएको प्रतिनिधि सभा विघटन सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको फैसला विपरीत भएको बताएका छन् । शनिबार विघटनसम्बन्धमा आफ्नो धारणा विज्ञप्तिमार्फत सार्वजनिक गर्दै सभामुख सापकोटाले विघटनको असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भएको उल्लेख गरेका छन् ।
‘पछिल्लो विकसित राजनीतिक घटनाक्रम, मूलतः हिजो मध्यरातमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा गरिएको प्रतिनिधि सभा विघटनको असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदमप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ सभामुख सापकोटाले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन्, ‘ यो कदम २०७७ पुस ५ को प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध ६७ दिनसम्म गरिएको संवैधानिक, कानुनी र राजनैतिक संघर्षको भावना एवं सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको २०७७ फागुन ११ गतेको फैसलाको विपरीत देखिन्छ ।’
सापकोटाले सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेखित वाक्याश: पनि स्मरण गराएका छन् । ‘अन्य विकल्प हुँदा हुँदै कसैको इच्छा वा आत्मनिष्ठ रुपमा देखेको आवश्यकताका आधारमा आवधिक चुनाव बाहेकको अवस्थामा जनतालाई समेत आर्थिक दायित्व पर्ने गरी प्रतिनिधि सभा विघटन गरिनु संविधानको मर्म र उदेश्य नहुँदा त्यस्तो कार्य संविधान सम्मत हुँदैन,’ सापकोटाले लेखेका छन् ।
संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार वैकल्पिक सरकार गठनका लागि वस्तुगत आधार पेस भइसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने विकल्प रहँदा रहँदै सार्वभौम प्रतिनिधि सभा विघटनको निष्कर्षमा पुग्नु स्वाभाविक र संवैधानिक कदम मान्न नसकिने बताएका छन् ।
राष्ट्रपति कार्यालयले शुक्रबार राति जारी विज्ञप्ति नेपालको संविधान, राजनीतिक दल सम्बन्धि ऐन २०७३ र प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७५ ले गरेको व्यवस्थासँग मेल नखाने सापकोटाको धारणाा छ । त्यो शक्ति पृथकीकरण, सन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्धान्तविपरीत हुने पनि सापकोटाले उल्लेख गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया