सर्वोच्च आदेश : ७ मन्त्रीको नियुक्ति बदर

काठमाडौँ – माओवादीबाट एमाले बनेका गैरसांसद सात जना मन्त्रीको नियुक्ति बदर भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराको एकल इजलासले संघीय संसदको सदस्य नरहेका सात मन्त्रीलाई बढीमा ६ महिनामात्र मन्त्री हुन सक्ने भन्दै पुनः नियुक्ति बदर गरेको हो ।

अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल र विराज थापाले दायर गरेका रिटमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि प्रधानन्यायाधीश राणाको इजलासले एकपटक ६ महिनाका लागि मन्त्री हुन पाउने र त्यसबीचमा संघीय संसदको सदस्य नभए स्वतः पदमुक्त हुने व्यवस्था गरेको भन्दै ओलीको पछिल्लो क्याबिनेटमा उनीहरूको पुनःनियुक्ति संविधानसम्मत नरहेको ठहर गरेको छ ।

सांसद नभए पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गृहमन्त्रीमा रामबहादुर थापा, ऊर्जामन्त्रीमा टोपबहादुर रायमाझी, उद्योगमन्त्रीमा लेखराज भट्ट, शहरी विकासमन्त्रीमा प्रभु साह, खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्रीमा मणि थापा, श्रममन्त्रीमा गौरीशंकर चौधरी र युवा तथा खेलकुद मन्त्रीमा दावा तामाङलाई पुनःनियुक्त गरेका थिए ।

थापा र तामाङ जेठ १० गते पदमुक्त हुँदै थिए । तर, त्यसअघि नै प्रधानमन्त्रीले विश्‍वासको मत पाउन नसक्दा स्वतः उनीहरू पदमुक्त भएका थिए । त्यसपछि पनि पुनः ओलीकै नेतृत्वमा सरकार बनेपछि उनीहरूलाई ओलीले पुनःनियुक्त गरेका हुन् ।