प्रधानमन्त्रीको चासोमा किन परेन बजेट ? विश्वासको मत लिने कि बजेट ल्याउने, कहिले हुन्छ टुङगो ? (भिडियोसहित)

काठमाडौँ – जेठ १५ मा बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सरकारले बजेट अधिवेशन बोलाउन ढिला गर्दा प्रि–बजेट छलफल नहुने भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले केही दिनभित्रै विश्वासको मत लिएर बजेट ल्याउनुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन् । विश्वासको मत लिन नसकेपनि बजेट ल्याउनैपर्ने हुन्छ । आगामी जेठ १५ गते सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को बजेट ल्याउनु पर्नेछ ।

तर, जेठ १५ आउन मात्र १० दिन बाँकी रहँदासमेत सरकारले बजेट अधिवेशन नै बोलाएको छैन । मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अधिवेशन आह्वान र अन्त्य गर्ने व्यवस्था छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपतिले संघीय संसदमा प्रस्तुत गर्ने र पारित नीति तथा कार्यक्रमकै आधारमा बजेट ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।

कोरोना महामारीको विषम परिस्थितिमा विषयविज्ञ र सरोकारवालासँग व्यापक छलफल गरेर बजेट ल्याउनुपर्नेमा सरकार आन्तरिक तयारीमै रुमलिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस अल्पमतको सरकारले विश्वासको मत प्राप्त नगरी पूर्ण बजेट ल्याउन नमिल्ने बताउँदै आएको छ । अझै वैकल्पिक सरकारको सम्भावना देखेको कांग्रेसको संविधानले नै बजेट ल्याउने मिति तोकेकोले कामचलाउ बजेटमै जोड दिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेटमा १२ प्रतिशत वृद्धि गरेर ९० अर्ब पु¥याउनुलाई सरकारले उपलब्धीका रुपमा प्रचार गरेको थियो । तर, सिंगो स्वास्थ्य क्षेत्रको योगदान नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा बल्ल १ दशमलव ८ प्रतिशत पुगेको छ । नेपालजस्तै अन्य विकासशील मुलुकको दाँजोमा पनि यो अत्यन्त थोरै हो ।

त्यसैले महामारीका कारण मात्र होइन, जनसाधारणलाई नियमित न्यूनतम स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच बढाउनसमेत स्वास्थ्य पूर्वाधार, जनशक्ति विकास र सेवा सुनिश्चित गर्न राज्यले उल्लेख्य मात्रामा लगानी बढाउन आवश्यक छ । तर, सरकारले यथार्थ धरातलमा टेकेर बजेट तयार नपार्दा कार्यान्वन चरणमै समस्या देखिने गरेको छ ।

अहिले पनि सरकारले लोकप्रिय कार्यक्रमसहितको बजेट बनाइरहेको छ । सामाजिक सुरक्षाभत्तासहित निर्वाचन लक्षित कार्यक्रममा जोड दिने भएकाले वितरणमुखी कार्यक्रमले बढी प्राथमिकता पाउने निश्चित छ । राष्ट्रिय गौरव र ठूला आयोजनालाई समेत अर्थले बजेट सुनिश्चित गर्ने देखिन्छ । सरकारले महामारीको संकटलाई देखाएर अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउन सजिलो छ । यद्यपि, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद् जीवितै रहेको बताएका छन् । तर, बजेट अधिवेशन कहिले आह्वान हुन्छ भन्ने अन्योल कायमै छ ।

कोरोना महामारीको बेला सरकारको ध्यान जनताको जीवन बनाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ । अब संसदमा प्रिबजेट छलफल गर्न सम्भव नभएपनि विषयविज्ञ र सरोकारवालासँग अधिकतम छलफल गरेर संकट समाधान गर्ने गरी बजेट निर्माण गर्न जरुरी छ ।