ओली र सभामुखले सदनमाथि नै निर्मम प्रहार गरे, सदनलाई फेरि पंगु बनाए (भिडियोसहित)

काठमाडौँ – हठात प्रतिनिधिसभाको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भएपछि पुनः राजनीतिक दाउपेच सुरु भएको छ । गतिहिन बनेको संसद चलाई राख्नु भन्दा अन्त्य गर्नु नै उपयुक्त हुने सरकार पक्षका नेताहरुको तर्क छ भने विपक्षीहरुले जनताको आवाज मुखरित हुने थलो प्रधानमन्त्रीको स्वार्थका कारण बन्धक बनाइनु व्यवस्थामाथिकै प्रहार भएको तर्क गर्छन् । यद्यपी स्वार्थ राजनीतिका कारण प्रतिनिधिसभाको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलोका कारण गतिहिन बन्दै आएको प्रतिनिधिसभाको हिँउदे अधिवेशन सोमबार अन्त्य गरियो । संसद्मा संघीय निजामती, लोकसेवा र नागरिकतालगायत विधेयक समितिमा छलफल भएर प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेस गरिएको थियो । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत ३८ र राष्ट्रिय सभाअन्तर्गत १९ वटा विधेयक यसै थन्किएका छन् ।

यस्ता महत्वपूर्ण विधेयकहरु माथि छलफलका लागि संसद बैठक आवश्यक भएपनि अकस्मात अधिवेशन नै अन्त्य गरिँदा ती विधेयकहरु थन्कीएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दललगायतका संसदीय शक्तिहरू सकारात्मक भूमिका खेल्न नसक्नु र कुनै व्यक्ति वा पार्टीको विवादका कारण संसद प्रभावित बन्नु संसदकै तेजोवध भएको विश्लेषण हुँदै आएको छ ।

तर प्रधानमन्त्री ओली र सभामुखसापकोटाबीचको राजनीतिक÷व्यक्तिगत टकरावका कारण सिंगो संसद्लाई अनुत्पादक बनाउन नहुने विज्ञहरु बताउछन । जनप्रतिनिधिमूलक सर्वोच्च थलोलाई अनादर गर्नु प्रत्यक्ष रूपमा आफूलाई जिताई पठाएका नागरिककै अपमान भएको उनीहरुको बुझाई छ । कहिले विघटन गर्ने, कहिले औचित्यहिन बनाउने र संसदलाई नै बन्धक बनाउने कार्य संविधानविरुद्धको नियोजित अपराध भएको उनीहरुको विश्लेषण छ । नागरिकले सार्वभौम सत्ता प्रयोग गर्ने थलो अमुक दलको विवादका कारण पङ्गु बन्नु र राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री तथा सभामुख जस्ता गरिमामय पदमा बसेकाहरु नै संविधान र लोकतन्त्रप्रति जिम्मेवार नहुनु दुभाग्र्य भएको उनीहरुको तर्क गर्छन ।

संसद अझै बहस र सम्बादको थलो बन्न सकेको छैन । सरकारको काम–कारवाही छलेर सभामुखले अंकुश लगाउन नहुने विश्लेषकहरु बताउछन ।

संसदीय लोकतन्त्र भनेको आवधिक चुनावहरूको योग मात्र होइन, एउटा चुनावदेखि अर्को चुनावसम्म पनि नागरिक–सरकार संवाद भइरहनुपर्छ । यस अवधिमा जनताका आवाज शासकलाई सुनाउने वैधानिक थलो यही संसद् हो । तर नेताहरुको स्वार्थ केन्द्रीत किचलोका कारण सभामुख र प्रधानमन्त्रीबीच भएको टकरावको मारमा संसद परेको छ । यहि टकरावको परिणाम अचानक भएको संसद अधिवेशन अन्त्यले अहिले सरकार र नागरिकबीच सम्बन्धविच्छेदको अवस्था सिर्जना भएको छ ।