ओली सरकारको तामझाममा सामाजिक सुरक्षा कोष, जनताको आकर्षण गएन

०००

काठमाडौँ – २ वर्षअघि सरकारले नयाँ युगको सुरुवात भन्दै तामझामसाथ सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यक्रमको घोषणा गर्याे । सुरु गर्दा यो कार्यक्रम ‘जागिर हुँदा पारिश्रमिक र अवकाश हुँदा सामाजिक सुरक्षा’ भन्ने अवधारणासहित सुरु गरिएको थियो । तर, सुरुमा सबैलाई आकर्षित गरे पनि अहिले भने विस्तारै यसप्रतिको आर्कषण घट्दै गएको छ ।

२ वर्षअघि सरकारले ल्याएको सामाजिकसुरक्षा कोष कार्यक्रम अझै प्रभावकारी हुन सकेको छैन । सबै क्षेत्रमा समान पहुँच नहुनु, सरकारले सबै रोजगारदातालाई बाध्यकारी व्यावस्था गर्न नसक्नु, धरातलीय नीति निमार्ण नहुँदा प्रभावकारी रुपमा कार्यन्वयन हुन नसकेको हो । श्रम ऐनले श्रमिकका लागि तोकेका सुविधा व्यवस्थापन गर्न सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापना भएको थियो । तर, कार्यक्रमबाट दीर्घकालीन फाइदा भए पनि हाल रोजगारदाता र श्रमिकको सहभागिता न्यून हुँदै गएको छ । विज्ञहरु भने श्रमिकहरुलाई सरकारको सामाजिक सुरक्षा योजनाको बारेमा थाहा नभएका कारणले उल्लेखिय सहभागि नदेखिएको बताउँछन् । सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा नआउने कम्पनीहरुलाई कारबाही गरि कोष अन्र्तगत विभिन्न शिर्षकमा ऋणको व्यवस्था गर्नु पर्ने उनिहरुको धारणा छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय पनि अपेक्षा गरे अनुसार सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरा बढाउन नसकेको स्विकार गर्छ । मन्त्रालयका सचिव सूर्य प्रसाद गौतम औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरुको पनि सहभागिता सोचे अनुसार नभएको भन्दै अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा ल्याउन चुनौतिपूर्ण भएको टिप्पणी गर्छन ।

यता, सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीले भने रोजगार दाताका कारण काम गर्न कठिनाईभएको बताउँछन् । ठूला उद्योगहरुका श्रमिक यस योजनाको दायरामा आउन चाहेपनि रोजगारदाताले चासो नदेखाएको उनको गुनासो छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा हालसम्म विभिन्न १३ हजार ५ सय ५१ कम्पनी आवद्ध भएका छन् । यस्तै हालसम्म एक लाख ९५ हजार ५ सय ३० जना श्रमिक सूचीकृत भएको काषले जनाएको छ । २०७६ साउन १ गतेदेखि सामाजिक सुरक्षा योजना लागू भएको हो। सामाजिक सुरक्षा कोषको महत्व र आवश्यक्ता धेरै भए पनि कार्यन्व्यनमा ढिलाई हुँदा यसको प्रभावकारितामा प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ ।