काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री ओली र सभामुख सापकोटाबीचको टसलका कारण गतिहिन बनेको प्रतिनिधिसभाको हिउदे अधिवेशन आजबाट अन्त्य भएको छ ।
सर्बोच्चको फैसला पश्चात उत्साहका साथ सुरु भएको संसद कर्मकान्डीमै सिमित बनेको थियो । तर यो अवस्था आउनुमा भने सभामुख र प्रधानमन्त्रीले एक–अर्कालाई दोषी करार गर्दै आएका थिए ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुस ५ गते संसद् विघटन गरी वैशाख १७ र २७ गते निर्वाचन घोषणा गरेपछि यो विषय अदातलमा पुग्यो । त्यसविरुद्ध १३ वटा रिट सर्वोच्चमा दर्ता भए । अन्तत फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना गर्ने फैलसा गर्दै १३ दिनभित्र संसद बोलाउन आदेशानुसार राष्ट्रपतीले फागुन २३ गते संसदको अधिवेशन आह्वान गरेपछि त्यसअघि सडक र सत्तामा सिंघौरी खेलिरहेको नेकपाको दुई खेमाको टसल संसदमा सर्यो । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर संसद्लाई निरर्थक बनाउन खोजेपछि सभामुख प्रतिवादमा उत्रिए । त्यसयता संवैधानिक निकायमा प्रधानमन्त्री ओलीले गरेका नियुक्तिमा समेत सापकोटाले सहमति जनाएनन् ।
बरु प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध मुद्वा लिएर सर्वाेच्चमा पुगे । संसद्लाई निकास दिने गरि गत चैत १५ गते सभामुख र प्रधानमन्त्रीबीच भेटवार्ता पनि भयो । तर दलीय अनुकुलता र आपसी तिक्तताकै कारण भेटले सार्थकता पाउन सकेन । फलस्वरुप पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभा दुबैको आपसी मतभेदले विजनेश विहिन बन्यो । सभामुख सापकोटाले भने सरकारले विजनेस नदिएकै कारण संसदले सोचेजसरी काम गर्न नसकेको बताँउदै आएका छन । संसदलाई घेराबन्दीमा पारिएको उनको आरोप छ ।
संविधानको रक्षार्थ अगाडि बढ्न खोज्दा घेराबन्दी भएको तर संविधान र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता स्थापित गर्ने मामिलामा आफू सधैं दृढ भएर लाग्ने उनले बताउँदै आएका छन । सभामुख र प्रधानमन्त्रीबीचको टसल संसद अन्त्यको दिन सोमबार समेत देखिएको छ । संसद अन्त्य गर्दा आफूसंग कुनै सल्लाह नगरिएको भन्दै सभामुख सापकोटाले असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।
तर प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभाले बिजनेस नपाउनुमा सापकोटालाई दोषी देखाँउदै आएका थिए । यसअघि पनि पटक–पटक सापकोटाको भूमिकामाथि प्रश्न गर्दै आएका ओलीले पुर्नस्थापित प्रतिनिधिसभा बैठकको पहिलो दिनमै अध्यादेश पेस गर्न नपाएको भन्दै सभामुखको सार्वजनिक रूपमा आलोचना गर्दै आएका छन । ओली संसदमा उपस्थित नभई बाहिरैका सार्वजनिक कार्यक्रममा सापकोटामाथि खनिने गरेका छन । सभामुख दलीय स्वार्थमा लिप्त भएको र एक पार्टीको गोटी भएको ओलीको आरोप छ ।
हुन त सभामुखको हैसियतमा सापकोटा पनि ओलीलाई प्रतिनिधिसभामा आउनैपर्ने परिस्थिति बनाउन सकेनन । तर दलभित्रको आन्तरिक किचलोका कारण चेपुवामा परेको संसद कामविहिन कै अवस्थामा अन्त्य भएको छ । यसबाट कार्यपालिका र व्यवस्थापिका नेतृत्वबीचको व्यक्तिगत टकरावले कानुन निर्माणको सर्वोच्च थलो प्रतिनिधिसभाको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
प्रतिक्रिया