काठमाडौँ – संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीवनराम श्रेष्ठ आफैँ सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित भएर लिखित जवाफ पेस गरेका छन् ।
नेपाल वायुसेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीको मुद्दामा उनी आफैँ अदालत उपस्थित भएर जवाफ पेस गरेका हुन् । सर्वोच्च अदालतले अधिकारीलाई पदबाट नहटाउन अन्तरिम जारी गरेको थियो तर सरकारले बर्खास्त गरेपछि अधिकारीले पर्यटनमन्त्री श्रेष्ठविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर गरेका थिए ।
लिखित जवाफमा मन्त्री श्रेष्ठले अधिकारीले आचरणअनुसारको कार्य नगरेको र कानुनले तोकेको जिम्मेवारी पूरा नगरेका कारण सरकारले स्पष्टीकरण सोधेको तर सुनुवाइको मौका दिएकाले रिट निवेदन र अवहेलना मुद्दा दुवै खारेज हुनुपर्ने माग गरिएको छ ।
अधिकारीलाई निर्वतमान पर्यटनमन्त्री प्रेम आलेले नियुक्त गरेका थिए। उनीलाई गत जेठ २६ मा स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । स्पष्टीकरणमा चित्तबुझ्दो जवाफ नदिएको भन्दै अधिकारीविरुद्ध छानबिनका लागि समिति गठन गरिएको थियो । गत असार ६ गते मन्त्रिपरिषद्ले उनलाई निलम्बन गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को उक्त निलम्बन गर्ने निर्णयविरुद्ध अधिकारीले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदनमा न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको इजलासले गत असार २३ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै काम गर्न दिनू भनेको थियो ।
आदेशमा सरकारको निर्णयविरुद्ध अधिकारीले हालेको मुद्दामा अन्तिम फैसला नहुँदासम्म सरकारको कुनै पनि निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनिएको थियो । उक्त आदेशमा पर्यटनमन्त्री श्रेष्ठलाई उक्त विवादमा सात दिनभित्र अदालतमा उपस्थित भएर जवाफ दिन कारण देखाऊ आदेश भएको थियो ।
प्रतिक्रिया