काठमाडौँ – कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको ७२ दिन वित्दा पनि सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन । सत्ता गठबन्धनका नेताहरु बारम्बार म्याद तोक्दै आए पनि मन्त्रीमण्डलमा दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश गलपासो बनेको छ । अर्थात सत्ता गठबन्धनका अन्य दलले अध्यादेश निष्क्रिय नभएसम्म सरकार विस्तारको काम नगर्न दबाब दिएपछि देउवा निरिह देखिएका छन् । आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन भएको ७२ दिन वितिसक्दा समेत प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न सकेका छैनन् । उनको पक्षमा बहुमत पु¥याउन ल्याइएको दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश गलपासो बन्दा सरकार विस्तार हुन नसकेको हो ।
अध्यादेश फिर्ता लिन गठबन्धन भित्रैबाट देउवामाथि चर्को दबाब छ । तर, देउवाले निर्णय नगर्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तार र उच्चस्तरीय संयन्त्र गठनलगायत काम रोकिएको नेताहरुको भनाई छ । संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिका २० प्रतिशत सदस्यले अलग्गै दल दर्ता गर्न पाउने अध्यादेशको प्रावधान सत्ता गठबन्धनका दलहरुलाई टाउको माथि झुन्डिएको तरबार बनेको छ । अध्यादेश फिर्ता नलिई मन्त्रालय भागबण्डा र मन्त्रिपरिषद् गठन गरे आफ्नो दल फुट्न सक्ने डर माओवादी र जसपामा देखिएको छ । तर मन्त्रीपरिषदले अध्यादेश निस्क्रिय पारे माधवकुमार नेपालको नयाँ पार्टी धरापमा पर्ने देखिन्छ ।
त्यसैले देउवा अध्यादेशलाई नेपाल र यादव दुबैलाई राम्रो हुने गरी सल्टयाउने बाटो खोजिरहेका छन । यसका लागि संसद शुरु भएको पहिलो दिन नै दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश प्रतिनिधिसभामा पेश भएको छ । तर एमाले सांसदहरुको विरोधका बीच गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले अब सहजै त्यसलाई पारित गराउन सक्ने अवस्था देखिदैन । फलत यसरी माखे साङ्लोमा जगडिएको सत्ता गठबन्धनको राजनितिले मन्त्री परिषद विस्तारमा समस्या देखिईरहेको छ । यहि कारण देउवाले भने आलोचना खेपिरहेका छन ।
मन्त्रीपरिषद विस्तार नहुदाँ यसको असर सत्ता गठबन्धनको साझा कार्यक्रममा पनि परेको छ । गत साउन २४ मा सार्वजनिक गरिएको साझा कार्यक्रम सरकार विस्तार र कार्यान्वयनको विश्वासिलो आधार नबन्दा उक्त कार्यक्रम नै अलपत्र परेको हो । एकातर्फ अध्यादेशले समस्या खडा गरेको छ भने सर्बोच्च अदालतमा एमालेको तर्फबाट सभामुखविरुद्ध हालिएको मुद्दाको छिनोफानो भएको छैन । यो मुद्दाको छिनोफानो नभई सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशलाई फिर्ता लिए अदालतबाट हुनसक्ने फैसलालाई समेत प्रभाव पार्न सक्ने त्रास सत्ताधारी पार्टीहरुमा छ । जसले देउवालाई असर नगरेपनि नेपाल कै सांसदको पद जाने देखिन्छ । यसरी समस्या नै समस्याका बीच मन्त्रीपरिषद विस्तार जगडिएको छ । यद्यपी सत्ता गठबन्धनका नेताहरुले भने तत्काल विस्तार हुने भन्दै म्याद दिन भने छाडेका छैनन् ।
हुन त प्रधानमन्त्री देउवालाई कांग्रेसको कोटामा परेकाहरुलाई मन्त्री घोषणा गर्न कसैले रोक्न सक्दैनन् । किनभने यसअघि पनि उनले कसैलाई नसोधी स्वास्थ्य राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । तर समस्या गठबन्धनका अन्य दलमा देखिएको पदको खिचातानी हो । जसमा अध्यादेश र सर्बोच्चमा रहेको मुद्धाले अझ समस्या थपिदिएको छ । फलत नेताहरुले जतिसुकै म्याद तोकेपनि वा देउवाले अक्षम भन्दै गाली खाए पनि तत्काल मन्त्रीपरिषद्ले पूर्णता पाउने सम्भावना न्युन देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया