आयात प्रतिस्थापनको लागि उत्पादन वृद्धि गर्नुको विकल्प नभएको अर्थमन्त्री शर्माको भनाइ

काठमाडौँ — सरकारले आयातलाई निरुत्साहन गर्ने नीति लिएको छ । तर, जुन बस्तुलाई आयातमा कडाई गरिएको थियो तिनै बस्तुले सरकारको नीतिलाई गिज्याइरहेको छ । १३ वैशाखबाट लगाइएको विलासी वस्तुको आयात प्रतिबन्धलाई सरकारले भदौबाट सहज बनाए सँगै अर्थतन्त्रमा थप दवाव देखिएको हो । गत वर्षदेखि आयातमा गरिएको निरुत्साहनलाई चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो महिनाबाटै सरकारले सहज बनाउँदै लगेको छ ।

विदेशी विमिनमयको सञ्चितिमा परेको असरका कारण १३ वैशाखबाट लगाइएको विलासी वस्तुको आयात प्रतिबन्धलाई सरकारले भदौबाट सहज बनाएको छ । १० वस्तुमा प्रतिबन्ध लगाइएकोमा तीमध्ये ६ वटा वस्तुको आयात खुलाइएको छ । दसैं अगाबै थप ४ वस्तुको आयात खुलाउने तयारी रहेको छ । जसले आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिलाई थप दबाबमा पारेको छ । जुन सूचक सुधार गर्ने नीति आवश्यक थियो तिनै सूचकमा थप दबाब परेको देखिएको छ ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा आयात प्रतिस्थापनको लागि मुलुक भित्र उत्पादन वृद्धि गर्नुको विकल्प नभएको बताउँछन् । सरकारको मुख्य उद्देश्य आयात प्रतिस्थापन र व्यापार घाटासँग भएको बतउने उनी त्यसको कार्यान्वयनको पाटोमा भने बेखबर जस्तै छन् ।

मूल्य वृद्धिदर उच्च भएको र सञ्चिति घटेको अवस्थामा सरकार भने सचेत देखिएको छैन । अत्यावश्यकको सूचीमा राखेर आयात प्रतिबन्ध लगाइएका विभिन्न ६ वस्तुको आयात सरकारले खुला गरिसकेको छ । यसअघि विभिन्न १० प्रकारका वस्तुमा आयात प्रतिबन्ध गरिएकामा १४ भदौदेखि ६ प्रकारका वस्तुको आयात खुलाइएको छ ।

जीप, कार भ्यान लगायत सवारीसाधन, १ सय ५० सीसीभन्दा माथिका मोटरसाइकल, ३ सय अमेरिकी डलरभन्दा माथिका स्मार्टफोन र तयारी मदिराको आयात असोज २८ गतेसम्म प्रतिबन्ध हुनेछ । यसअघि प्रतिबन्ध लगाइएका कुरकुरे, लेजजस्ता वस्तु, हिरा, रंगिन टीभी, खेलौना, तासजस्ता वस्तुको आयात भने खुलाइएको छ । सरकारले विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै गएपछि चार महिनाअघि १० वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । तर ती वस्तुमाथिको प्रतिबन्ध पनि दसैं अघि नै खुलाउने तयारी गरिएको छ ।

त्यस्तै नेपालबाट तस्करी हुने वस्तुका रुपमा गनिएको सुपारी तथा केराउको आयात पनि सरकारले खुलाएको छ । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी अर्थतन्त्रले अहिले आन्तरिक उत्पादन वृद्धि खोजिरहेकाले राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्रको आवश्यकता अनुसार कर्जा नीति बनाउँदै आएको दावी गर्छन् ।

गभर्नरका अनुसार राष्ट्र बैंकले अहिले बैंकहरुको कुल कर्जा लगानीको १५ प्रतिशत साना लघु,घरेलु तथा साना उद्योग,कृषिमा र १० प्रतिशत जलविद्युतमा लगानी अनिवार्य गरिएको छ । तर, कार्यान्वयन कती भएको छ ? र कर्जा दिन उद्योगीले खेप्नु पर्ने झन्भट कस्तो छ भन्ने विषयमा केन्द्रीय बैंक गम्भीर भएको देखिदैन् । यता मूल्य वृद्धिदर नियन्त्रणका लागि चाल्नुपर्ने कदम पनि चालेको देखिएको छैन । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य पटक पटक घट्दा पनि सरकारले घटाएको छैन । यसको असर समग्र क्षेत्रमा देखिएको छ भने अनुगमनका विषयमा पनि सरकारले चासो देखाएको देखिदैन् ।