कारागार व्यवस्थापनका लागि बजेट अभाव छ: गृह मन्त्री खाण

काठमाडौँ — बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा कारागार विधेयक २०७८ माथि राष्ट्रियसभाबाट भएको संशोधनमाथिको छलफलको क्रममा सांसदले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले यस्तो बताएका हुन् । उनले कारागार व्यवस्थापनका लागि पर्याप्त बजेट व्यवस्था गर्न संसदको पनि गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए । कारागारमा बन्दीहरूको संख्या पनि ठूलो रहेको र त्यसको भौतिक पूर्वाधार व्यवस्थापनको काम पनि चुनौतिपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री खाडले त्यसको उचित व्यवस्थापनका लागि सरकार र संसद दुवैले पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । कारागारमा बन्दीको संख्या पनि ठूलो छ ।

र, भौतिक पूर्वाधार व्यवस्थापनमा एकदम चुनौति छ । कारागार व्यवस्थापनका लागि पनि राज्यले, सरकारले, हामीले पर्याप्त बजेट व्यवस्थापन गर्न पनि आवश्यक छ’, उनले भने । सरकारले ल्याएको सो विधेयकले कारागार व्यवस्थापन र सुधारमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास समेत व्यक्त गरे । ‘यो कारागार विधेयकले कारागारलाई एउटा बन्दीगृह वा पुरानो प्रचलनमा जेल भन्ने गरिन्थ्यो । त्यसलाई सुधार गृहको रुपमा रुपान्तरण गर्ने विधेयकको पनि मूल मक्सद हो’, उनले भने । कारागारमा रहेका विभिन्न बन्दीहरुलाई उनीहरुको अवस्था अनुसार कसरी सुविधा दिने र तिनीहरुको व्यवस्थापन गरिदिने दायित्व पनि राज्यको भएको बताए । कारागारमा महिला बन्दीहरु पनि हुनुहुन्छ, पुरुषहरु पनि हुनुहुन्छ ।

ज्येष्ठ नागरिक पनि हुनुहुन्छ । शारीरिक रूपमा अपांग भएका, गर्भवती भएका महिलाहरु पनि कारागारमा पर्नुहुन्छ। विभिन्न अपराधमा दोषी भएकाहरु र निर्दोष स–साना बालबालिका पनि आफ्ना अभिभावकसँग कारागारमा पुगेका हुन्छन्’, उनले भने, ‘तिनीहरुको व्यवस्थापन गरिदिने दायित्व पनि कारागार व्यवस्थापनको हो, राज्यको हो। यो विधेयकले त्यसलाई पनि ज्याँदै नै संवेदनशील रुपमा लिएको छ ।’

गृहमन्त्री खाडले कैदी बन्दीको प्रजनन् सम्बन्धी अधिकारलाई पनि सुनिश्चित गरेको बताए। ‘प्रजननसम्बन्धि अधिकारलाई पनि यसले सुनिश्चितता गर्ने कोसिस गरेको छ’, उनले भने । विधेयकमा कारागारमा रहेका बन्दीहरुको सीप र क्षमतालाई मुलुकको उत्पादनसँग जोड्ने मनसाय पनि रहेको उनले बताए । आम नागरिकको श्रम सम्बन्धि क्षमतालाई कसरी प्रयोग गर्नेरु श्रम अधिकारलाई कसरी सुनिश्चित गर्ने। काम गर्न सक्नेहरुका लागि निश्चित कामको व्यवस्था गर्ने । कारागार भित्र रहेका नागरिकले आफ्नो क्षमतालाई प्रयोग गर्न सकून् । सीपसम्बन्धि क्षमतालाई, बौद्धिक क्षमतालाई, श्रम सम्बन्धि क्षमतालाई प्रयोग गर्न सकून् ।

र, त्यो क्षमता मुलुकको उत्पादनसँग जोडियोस् । त्यसले उत्पादनलाई पनि मद्दत पुगोस् त्यसको व्यवस्थापन गर्ने कोसिस पनि सो विधेयकले गरेको छ’, मन्त्री खाडले भने । गृहमन्त्री खाडले कारागारलाई सुधार गृहको रुपमा रुपान्तरण गर्ने कोसिसलाई सार्थक बनाउने गरी सो विधेयकले कैंद मिनाहाको प्रावधानलाई पनि अझै खुकुलो बनाएको बताए । त्यसरी नै कारागार भित्र रहेका बन्दीहरु जसले आफ्ना आचरण सुधार गर्नुभयो, जसले सुध्रिने र सुधार्ने प्रक्रियामा हुनुहुन्छ ।

र, सामान्य अपराधमा दोषी भएकाहरुलाई कैद मिनाहा गर्ने प्रचलन पनि छ । यसलाई अझै कसरी व्यवस्थित गर्ने, कैद मिनाहाको व्यवस्थाले कारागार भित्र मैले आफ्नो आचरण सुधारे भने मेरो कैद मिनाहा हुन्छ भन्ने मानसिकता त्यहाँको कैदीहरुलाई पनि हुन्छ । त्यसले जेल व्यवस्थापनमा पनि मद्दत पुर्‍याउनेछ’, उनले अगाडि भने । विधेयकमा कारागारमा रहेका बन्दीहरुको सीप र क्षमतालाई मुलुकको उत्पादनसँग जोड्ने मनसाय पनि रहेको उहाँको भनाई थियो ।