अर्बौंको भ्यू टावर, जलन अस्पताल खोइ ? नेतादेखि नागरिकसम्मलाई उपचार पाउन कठिन, घोषणा कागजमै (भिडियो)

काठमाडौं—शनिबार उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र पोखरा महानगरपालिका प्रमुख धनराज आचार्यलाई बेलुन विस्फोट भइ आगोको लप्काले भेटेर घाइते बनाएपछि उपचारका लागि काठमाडौं ल्याउनु प¥यो । उनीहरूको प्रारम्भिक उपचार पोखराकै अस्पतालमा भए पनि थप उपचारका लागि भने सङ्घीय राजधानीकै भर पर्नु प¥यो । कारण थियो, जलनसम्बन्धी विशेष अस्पताल र विशेषज्ञ चिकित्सक नहुनु । एक वर्षअघि नै देशको पर्यटकीय राजधानीको रुपमा घोषणा भएको पोखराले समेत जलन सम्बन्धी विशेष अस्पताल नहुँदा काठमाडौंकै मुख ताक्न परेको छ । यतिमात्रै होइन, यसअघि माघ २४ गते काठमाडौंकै केन्द्रमा रहेको कमलपोखरीस्थित शानदार मःमः पसलमा ग्यास विस्फोटबाट घाइते भएका ११ जनालेसमेत उचित उपचार पाउन सकेनन् । एम्बुलेन्सको सट्टा सामान ढुवानी गर्ने पिकअपमा अस्पताल पु¥याइए पनि आईसीयूमा शैया अभावका कारण जनरल वार्डमा उपचार गर्नु प¥यो । घाइते १४ मध्ये अहिलेसम्म चार जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् । त्यस्तै दुई वर्षअघि पनि नेपाली कांग्रेसका सांसद् डा. चन्द्र भण्डारीको घरमा ग्यास सिलिण्डर विस्फोट हुँदा आफ्नी आमालाई गुमाउनु प¥यो भने भण्डारीकै पनि आवश्यक स्रोतसाधनको कमीले देशमा उपचार सम्भव नहुँदा भारत पु¥याउनु प¥यो । यी त केही प्रतिनिधि घटना मात्रै हुन् । तर देशका दुर्गम कुनाकाप्चामा रहेका आमनागरिकको हालत अझ यो भन्दा नाजुक छ ।

नेपालमा प्रत्येक वर्ष झन्डै ६५ देखि ७५ हजारको हाराहारीमा आगो र एसिड जलनका घटना हुने गरेको तथ्याङ्क छ । जलन घाइतेको पूर्ण उपचार सेवा कीर्तिपुर बर्न अस्पताल र सुष्मा कोइराला मेमोरियल अस्पतालमा मात्रै उपलब्ध छ । सबैभन्दा धेरै जलन पीडितको उपचार हुने कीर्तिपुर अस्पतालले बर्सेनि औसतमा छ सयभन्दा बढीको उपचार गर्दै आएको छ । कीर्तिपुर अस्पतालबाट गत वर्ष मात्रै ७९९ जनाले उपचार सेवा लिएका थिए । त्यस्तै सुष्मा कोइराला मेमोरियलमा तीन सयको हाराहारीमा उपचारका लागि पुग्ने गरेको तथ्यांक छ । यसको मतलब करिब दुई प्रतिशत जलनका बिरामी मात्रै अस्पतालसम्म पुग्ने गरेका छन् । बाँकीले उपचार पाउँछन्÷पाउँदैनन् कसैलाई थाहा हुँदैन । कीर्तिपुर अस्पतालमा १०० शैय्या छन् । जसमध्ये जलनका बिरामीका लागि ३५ वटा शैय्या छुट्याइएको छ । त्यस्तै ८ वटा आईसीयु बेडहरू छन् भने २ वटा अपरेशन थिएटर छन् । त्यस्तै त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा जलेका बिरामीको उपचारका लागि ९ शैय्याको छुट्टै जलन वार्ड छ । गत भदौदेखि वीर अस्पतालमा पनि जलनका लागि २ शल्यक्रिया कक्षसहित ५ आईसीयु शैय्या र १० वटा जनरल वार्ड बेड छन् । सांसद विन्ध्यवासिनी कंसाकारले जलन उपचारका लागि जलन उपचार कोषको स्थापना गर्न वर्षाैंअघिदेखि नै सरकारसँग माग गर्दै आइरहेकी छन् । तर हालसम्म पनि सो विषय प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन ।

नेपालमा जलनका घाइतेहरूलाई उपचार गर्न भनेर बनाइएका एउटा पनि सरकारी अस्पताल छैनन् । यद्यपि, कात्तिक २ गतेदेखि भने सबै खाले रोगको उपचार हुने सातै वटा प्रादेशिक अस्पतालमा उपचार खर्च व्यहोर्न नसक्ने नागरिकले निःशुल्क सघन जलन उपचार सेवा पाउने व्यवस्था गरिएको छ । कोशीमा बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, मधेश प्रदेशमा नारायणी अस्पताल, बागमती प्रदेशमा कीर्तिपुर अस्पताल, गण्डकी प्रदेशमा पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको अस्पताल, लुम्बिनी प्रदेशमा भेरी अस्पताल, कर्णाली प्रदेशमा सुर्खेत प्रादेशिक अस्पताल र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सेती प्रादेशिक अस्पतालमा उपचार खर्च व्यहोर्न नसक्ने नागरिकले निःशुल्क सघन जलन उपचार सेवा पाउने उल्लेख छ । तर, मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भए पनि व्यवहारत प्रभावकारी ढङ्गले लागु हुन नसकेको पोखराकै घटनाले देखाइसकेको छ । जलनसम्बन्धी उपचार गर्ने बेग्लै अस्पताललाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्न आवश्यक भइसकेको छ ।

नेपालको संविधानको धारा ३५ मा स्वास्थ्यसम्बन्धी हक अन्तर्गत प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुने छ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने व्यवस्था छ । पन्ध्रौँ योजनाले पनि सबै तहमा सबल स्वास्थ्य प्रणालीको विकास र विस्तार गर्दै जनस्तरमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको पहुँच सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । तर, यति हुँदा पनि विकसित देशको तुलनामा नेपालमा जलनका बिरामीको मृत्युदर अधिक छ । चिकित्सकका अनुसार विकसित देशमा जलन भएकामध्ये ३ प्रतिशतसम्म बिरामीको मृत्यु हुन्छ । तर नेपालमा १५ प्रतिशतको हाराहारीमा मृत्यु हुने गरेको छ । संविधानमा उल्लेख त गरिएको छ तर, त्यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न भने हरेक क्षेत्रमा झै स्वास्थ्यमा पनि सरकार चुकेको छ ।