नेपाल सरकारले देशभित्र सञ्चालित सबै गैर–सरकारी संस्था (एनजीओ)हरुमाथि कडाइ गर्ने भएको छ । सरकारले ७७ वटै जिल्लामा रहेका (एनजीओ) हरूको खर्चमा पारदर्शिता अध्ययन रिपोर्ट बनाउने तयारी थालेको हो । हालै अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (यूएसएआईडी) बन्द गर्ने घोषणापछि झस्किएका (एनजीओ)हरु नेपाल सरकारलेसमेत हिसाबकिताब खोज्ने भएपछि अर्को झट्का लागेको छ ।
अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (यूएसएआईडी)बन्द गर्ने निर्णय गरेपछि झट्का व्यहोरेका नेपालका गैर–सरकारी संस्था (एनजीओ)हरुलाई अर्को आपत्त आइलागेको छ । ट्रम्प प्रशासनले ९० दिनको समयसीमा तोकेर यूएसएआईडी बन्द गर्ने निर्णय गरेको केही साता नबित्दै नेपाल सरकारले (एनजीओ)हरुमाथि कडाई गर्ने नीति लिएको छ ।
(एनजीओ) हरूले विदेशबाट रकम ल्याएर नेपालमा गरिरहेको खर्च र त्यसको उपलब्धिबारे गृह मन्त्रालयले खोजबिन नै थालिसकेको छ । मन्त्रालयले मुलुकभरि एनजीओहरूले गरिरहेको खर्च र भएका उपलब्धिको विवरण सङ्कलन गरेर मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाउन ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ । एनजीओहरुले कहाँबाट कति रकम प्राप्त गरे ? त्यो रकम कसरी खर्च भइरहेको छ ?, आर्थिक सामाजिक एवम् वातावरणीय क्षेत्रमा के कस्तो प्रभाव पारेको छ ? भन्ने विषयको अध्ययन हुनेछ ।
सरकारले विदेशबाट एनजीओमा आएको रकमले नेपालको आर्थिक विकास तथा उन्नति, सामाजिक विकास, पर्यावरणीय प्रभाव, विकास निर्माण लगायत समाजमा त्यसले के कस्तो प्रभाव पारिरहेको छ ? अब अध्ययन गर्ने समय आएको भन्दै अध्ययन गर्ने र रिपोर्टहरु हेरेर थप कदम चाल्ने जनाएको छ ।
कति छन् नेपालमा एनजीओ र आईएनजीओ ?
समाज कल्याण परिषदको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा ५८ हजारभन्दा बढी एनजीओ र डेढ सय आईएनजीओ दर्ता छन् । तीमध्ये १० हजार एनजीओ सक्रिय छन् । वैदेशिक सहायता लिन एनजीओहरू परिषद्मा आबद्ध हुने गर्छन् । आफ्नो बजेट तथा कार्यक्रमहरु परिषद्बाट स्वीकृत गराएपछि मात्र खर्च गर्न पाउने व्यवस्था छ । गत आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा नेपालमा सक्रिय एनजीओले ३५ अर्ब २६ करोड ८८ लाखभन्दा बढी रकम नेपालमा खर्चिने गरी कार्यक्रम स्वीकृत लिएको परिषदको तथ्याङ्क छ ।
परिषदमै अटाएका र अहिले सक्रिय रहेका तीन सय एनजीओ र करिब डेढ दर्जन आईएनजीओ (यूएसएआईडी) अन्तर्गतको योजना सञ्चालन गर्ने सूचीमा पर्छन् । युएसएआईडीले मुख्यतः नेपालको शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, समावेशिता लगायतका क्षेत्रमा सीप विकास, क्षमता अभिवृद्धि तथा जनचेतना बढाउने कार्यक्रमहरुमा लगानी गर्दै आएको छ ।
यूएसएआईडी बन्द गर्ने निर्णयले यी सबै कार्यक्रमहरु मात्र प्रभावित भएको छैन कि यसअन्तर्गत काम गर्ने एनजीओहरु समेत प्रभावित हुन पुगेका छन् ।
त्यसो त यूएसएआईडीले नेपालमा गरेको लगानीबारे देशभित्र प्रश्न उठ्नु पर्ने हो । तर, छिमेकी मुलुक भारतको संसदमा नेपालमा हिन्दु राष्ट्र समाप्त पार्न यूएसएआईडीले पैसा दिएको विषयमा प्रश्न उठेको छ । मनमोहन सिंह प्रधानमन्त्री भएको बेलामा यूएसएआईडीले नेपालमा हिन्दु राष्ट्र समाप्त पार्न पैसा दिएको हो कि होइन ? भन्दै झारखण्डबाट निर्वाचित भाजपाका सांसद निशिकान्त दुबेले प्रश्न उठाएका हुन् ।
आईएनजीओ÷एनजीओमार्फत खर्च हुने गरी विदेशबाट आएको पैसा निर्धारित कार्यक्रम तथा परियोजनाहरुमा सही रुपमा सदुपयोग भएको छ कि छैन भनेर सम्बन्धित निकायले कडाइका साथ नियम गर्नु पर्ने हो । तर, प्रभावकारी ढंगले त्यसको निगरानी नहुँदा एउटा शिर्षक देखाएर अरु नै मिसनमा खर्च हुने गरेका थुप्रै उदाहरणहरु भेटिएका छन् ।
यता यूएसएआईडीको अनुदान नै बन्द हुने भएपछि सञ्चालनमा रहेका योजनाहरु अलपत्र परेको पीडा एकातिर छ भने अनुदान दुरुपयोग गरेको भन्दै बदनाम हुन पुगेका एनजीओकर्मीहरुलाई सरकारलेसमेत कठालो समात्ने भएपछि ‘निद हराम’को अवस्थामा पुगेका छन् । तर, विदेशी अनुदानका कारण शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत विविध क्षेत्रमा दातृ निकायमाथि निर्भर रहनु पर्ने अवस्थाको अन्त्यका लागि वैदेशिक सहायता बन्द हुनु पर्ने कतिपय विज्ञको तर्क छ । ट्रम्प प्रशासनको नीतिका कारण नेपाल विदेशी सहायताको दुव्र्यसनबाट मुक्त हुने अवसर मिलेको उनीहरु बताउँछन् ।
नेपाल सरकार र युएसएआईडीबीच भएको पाँच वर्षे रणनीतिक सम्झौतालाई नियाल्ने हो भने ९० प्रतिशत एनजीओ र आईएनजीओलाई रकम दिएर सरकारले जम्मा १० प्रतिशत अनुदान सहायतमा सहमति गरेको देखिन्छ । ६५ करोड ९१ लाख डलर कुल बजेट सम्झौतामा ७ करोड १७ लाख डलर सरकारले अनुदान लिने र ५८ करोड ७३ लाख डलर अनुदानमा सम्झौता गरिएको थियो । अनुदान सम्झौतामा समेत एनजीओलाई प्राथमिकता दिँदै आएको नेपाल सरकार युएसएआईडीमार्फत ट्रम्प प्रशासनले धोती खुस्काई दिएपछि अहिले एनजीओमाथि निगरानी गर्न लागेको छ । यसको प्रभावकारिता कस्तो रहनेछ ? त्यो भने आगामी दिनमा थाँहा हुँदै जानेछ ।
प्रतिक्रिया