सामाजिक सञ्जालमा नियन्त्रण, ट्रोल र प्रश्न गर्न नपाइने

कडा व्यवस्थासहितसामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्नेसम्बन्धी विधेयक संसदमा सरकारले दर्ता गरेको छ। भ्रामक सूचना दिए पाँच लाखसम्मको जरिवाना र छद्मभेषी नाम राख्न नपाइनेसम्मका व्यवस्था विधेयकमा छ । सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य राखिए पनि विधेयकमा समावेश कतिपय प्रावधान भने प्रयोगकर्तामाथि नै कडाइ गर्ने खालका छन् । जसले गर्दा विधेयकमाथि अहिले नै प्रश्न उठ्न थालिसकेको छ ।

सरकारले कडा व्यवस्थासहितको सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्नेसम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता गरेको छ । यो विधेयकले फेसबुक, एक्सलगायत सामाजिक सञ्जालले नेपालमा सञ्चालन अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ भने प्रयोगकर्तामाथि समेत उसै गरीकडाइको नीति लिएको छ । गत सोमबार मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गर्दै संसद्मा पठाउने निर्णय गरेको यो विधेयकमा व्यवस्था गरिएका शतप्रतिशत कसुरलाई फौजदारी कसुरअन्तर्गत राखिएकाले भविष्यमा यसको दुरुपयोग हुन सक्ने भन्दै प्रश्नसमेत उठ्न थालिसकेको छ ।

विधेयकमा सामाजिक सञ्जालमा ‘बेनामी वा छद्मभेषी पहिचान राखेर अकाउन्ट बनाउन वा प्रयोग गर्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो गरेमा तीन महिनासम्म कैद वा पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने प्रस्ताव छ । त्यसबाहेकसामाजिक सञ्जालमार्फत कसैको मान प्रतिष्ठामा आँच पुग्ने, होच्याउने, ट्रोल बनाउन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । भ्रामक सूचनाको दुष्प्रचार, सूचना तोडमोड गरी प्रसार गरेमा वा सेयर गरेमा पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिबानाको व्यवस्था गरिएको छ ।

अर्थात नियमन गरिनुपर्ने यस्ता विषयहरुलाई फौजदारी कसुर बनाउन लागिएको भन्दै यस्ता प्रावधानमाथि प्रश्न उठ्दा सरकारको उद्देश्यमाथि नै आशंका गर्ने ठाँउ बनेको छ । जहाँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता गणेश कार्कीले यस्ता बहुअर्थी र अमूर्त शब्दहरू राखेर सोच्न पाउने, बोल्न पाउने अधिकारमा सरकारले सेन्सर लगाउन खोजेको आरोप नै लगाएका छन् । ट्रोल भनेको के बुझेछ सरकारले ?

भन्दै प्रश्न गरेका कार्कीले सके ट्रोलको प्रष्ट परिभाषा दिन वा नसके यस्ता अमूर्त शब्दहरु राखेर नागरिकको अधिकारमाथि अंकुश लगाउने चेष्टा नगर्न चुनौती दिएका छन् । सरकारले चाहे विधेयक पास गर्ने संख्या संसदमा रहेको तर्फ इन्कित गर्दै उनले आफूले प्रश्न मात्रै उठाउन सक्ने अवस्थासमेत चित्रण गरेका छन् ।

विधेयकमै भ्रामक सूचना दिए पाँच लाखसम्मको जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ भने सामाजिक सन्जालहरु पनि नेपालमा दर्ता हुनुपर्ने प्रावधान छ । तर कतिपय व्यवस्था भने सरकारले चाहेका बेला आफूविरुद्ध लेख्ने वा त्यस्ता सामग्री शेयर गर्ने व्यक्तिलाई तह लगाउन सकिने उद्देश्य भन्दा माथिका छैनन् । विधेयकको दफा १६ को उपदफा २ र ३ मा गलत मनसायले सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट, सेयर, लाइक, रिपोस्ट, लाइभ स्ट्रिमिङ, सब्सक्राइब, कमेन्ट, ट्याग, ह्यासट्याग वा मेन्सन गर्न हुँदैन भनिएको छ ।

तरगलत मनसाय भनेको के हो ?परिभाषा गरिएको छैन । जसले आफूलाई मन नपरे गलत मनसाय भनेर प्रयोगकर्तालाई मुद्दा चलाउने अवसरका रुपमा सरकारले प्रयोग गर्न सक्ने सम्भावना हुँदा अन्य धेरै यस्ता व्यवस्था विधेयकमा छन् । जसले आलोचनात्मक बहस र छलफललाई कम हुनेमात्र नभएर प्रश्न उठाउनेहरुसमेत कम हुने सञ्चारक्षेत्रका विज्ञहरुको तर्क छ ।

अर्थात विधेयकबाट नियमन गर्नेभन्दा नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कस्ने र तर्साउने बाटोमा सरकार अघि बढेको यसले प्रष्ट पार्दा जे गरेपनि केहि नबोल्ने अवस्था सिर्जना हुने खतरा रहेको धेरैको बुझाइ छ ।

अझ रोचक त यस्ता विषयमा नेपाली कांग्रेसले विगतमा विरोध गर्दै आएको थियो ।सामाजिक सन्जाल कस्ने नाममा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्न सरकार अग्रसर भएको भन्दै २०७७ सालमा तत्कालीन प्रवक्ता तथा वर्तमान महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले निकालेको यो विज्ञप्तिले नै धेरै कुरा बोल्दा अहिले कांग्रेस नै सरकारमा छ । फलतः यो अध्यादेश जस्तै कांग्रेसकै सहमतिमा आएको हो कि एमालेले विगतबाटै गर्दै आएको प्रयासको उपज हो त्यो भने प्रष्ट भइसकेको छैन ।

तर यसैपनि संसदका ठूला दल मिलेर सरकार चलाउने गैरसंसदीय अभ्यास भइरहेको आक्षेपबीच विवादित विधेयक पास गराउनसमेत यो संख्या प्रयोग भए त्यसले उत्पन्न हुने प्रश्नको उत्तर दिन सरकारलाई त्यति सहज भने नहुने पक्का छ ।