जाँदाजाँदै पूर्वमन्त्री जगदीश खरेलको ‘टेलिकम डुबाउने खेल’, चुनाव खर्च उठाउन अर्बौंको चलखेल

काठमाडौं । सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि भएको ‘जेन–जी विद्रोह’ पछि गठन भएको अन्तरिम सरकारका तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदीश खरेलले नेपाल टेलिकम (एनटीसी) लाई धराशायी बनाउने खेल खेलेको गम्भीर आरोप लागेको छ । चुनावमा जानु अघिल्लो दिन मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका खरेलले त्यसको ठिक अघि टेलिकमको नयाँ बिलिङ सिस्टम खरिद प्रक्रिया रद्द गरेर संस्थालाई दीर्घकालीन क्षति पु¥याएको र चुनाव खर्च जुटाउन ‘सेटिङ’ गरेको तथ्य बाहिर आएको छ ।
बिलिङ प्रणालीको बेहाल : सेवा अवरुद्ध र अर्बौंको नोक्सानी
टेलिकमको बिलिङ प्रणालीमा देखिएको समस्याका कारण संस्थाले ठूलो आर्थिक क्षति ब्यहोरिरहेको छ । गत पुस २८ गते सोमबार बिहान १०ः३० देखि ११ः०० बजेसम्म र मंगलबार दिउँसो १ः२२ देखि १ः५० बजेसम्म सिस्टममा समस्या आउँदा देशभर डेटा सेवा अवरुद्ध भयो । लाखौं ग्राहक हैरान भए भने समस्या तत्काल समाधान नहुँदा मंगलबार दिउँसो ३ बजेसम्म ‘बिलिङ बाइपास’ गरेर सेवा सञ्चालन गरियो । यसरी बाइपास गर्दा ग्राहकले निःशुल्क डेटा चलाए, जसबाट टेलिकमको आम्दानीमा ठूलो धक्का लाग्यो ।
तथ्यांक अनुसार, सन् २०२४ मा मात्रै टेलिकमको बिलिङ प्रणाली १७ पटक डाउन भएको थियो । सन् २०२५ मा पाँचपटक र सन् २०२६ को पहिलो महिनामै दुईपटक समस्या देखिइसकेको छ । पटक–पटक सिस्टम डाउन हुँदा टेलिकमले करोडौं गुमाएको छ, तर मन्त्री र उच्च अधिकारीहरूले सुधार गर्नुको साटो यसैलाई ‘कमाइखाने भाँडो’ बनाएका छन् ।
टेन्डर रद्द गर्ने रहस्यमय निर्णय
करिब नौ महिना लामो प्रक्रिया पार गरेर अन्तिम चरणमा पुगेको नयाँ बिलिङ सिस्टम खरिद प्रक्रिया रद्द गर्नुलाई तत्कालीन मन्त्री खरेलको ‘व्यावसायिक गद्दारी र राष्ट्रघात’ को रूपमा हेरिएको छ ।
विवरण अनुसार, टेलिकमले १८ मार्च २०२५ मा करिब ५ अर्ब रुपियाँको लागतमा ‘कन्भर्जेन्ट रियल टाइम बिलिङ तथा कस्टमर सपोर्ट सिस्टम’ खरिदका लागि टेन्डर आह्वान गरेको थियो । ३१ अगस्ट २०२५ मा आपूर्तिकर्ता कम्पनी छनोट भयो । १५ सेप्टेम्बरमा आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने तालिका थियो, तर ‘जेन–जी विद्रोह’ को कारण देखाउँदै २४ सेप्टेम्बरका लागि सारियो । पछि विशेष परिस्थिति भन्दै अर्को सूचना नआएसम्मका लागि स्थगित गरियो ।
अन्ततः आर्थिक प्रस्ताव खोल्नुको सट्टा १८ जनवरी २०२६ मा एक्कासि टेन्डर नै रद्द गरियो । मूल्य प्रस्ताव खोल्ने तयारी भइसकेको अवस्थामा टेन्डर रद्द हुनु प्राविधिक नभई ‘आर्थिक लेनदेन’ कारण रहेको टेलिकमका कर्मचारीहरूको बुझाइ छ ।
सचिवलाई हटाएर बाटो सफा
टेन्डर रद्द गर्ने निर्णय लिनकै लागि मन्त्री खरेलले सञ्चार सचिव राधिका अर्याललाई जिम्मेवारीबाट हटाएको आरोप छ । टेलिकम सञ्चालक समितिको अध्यक्ष सचिव हुने व्यवस्था छ । पाँच महिनासम्म सँगै काम गरेकी सचिवलाई, आफू राजीनामा दिएर जानु दुई दिनअघि मात्र सरुवा गर्नुले खरेलको नियतमा खोट देखिएको छ । सचिव अर्यालले टेन्डर रद्द गर्न नमानेपछि उनलाई हटाइएको स्रोतको दाबी छ ।
पुरानै चिनियाँ कम्पनीलाई पोस्ने दाउ
मन्त्री खरेलले २२ सेप्टेम्बर २०२५ मा पदभार सम्हाल्नासाथ पूर्वसचिव मणिराम गेलालको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गरी खरिद प्रक्रिया ‘होल्ड’ गराएका थिए । समितिले हस्तक्षेप गर्न नहुने राय दिए पनि खरेलले त्यसलाई लत्याउँदै प्रक्रिया रद्द गराए । यसको मुख्य उद्देश्य सन् २०११ देखि टेलिकमको बिलिङ प्रणाली चलाइरहेको चिनियाँ कम्पनी ‘एसिया इन्फो’ लाई नै निरन्तरता दिनु रहेको देखिन्छ । ३ वर्षका लागि सम्झौता गरेको उक्त कम्पनीले म्याद थप्दै १५ वर्षदेखि काम गरिरहेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यही कम्पनीलाई पटक–पटक म्याद थपेको विषयमा टेलिकमकी तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडीसहितलाई विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिसकेको छ । तर, मन्त्री खरेलले चुनाव खर्चको जोहो गर्न ‘आउटडेटेड’ भइसकेको त्यही कम्पनीलाई पुनः जिम्मेवारी दिने वातावरण मिलाएका छन् ।
कर्मचारी आक्रोशितः ‘जेन–जीको रगतमा स्वार्थको इन्धन’
नयाँ बानेश्वरको सडकमा बगेको युवाको रगत नसुक्दै त्यही रगतको बलमा मन्त्री बनेका खरेलले युवाको रगतलाई आफ्नो स्वार्थको इन्धन बनाएको भन्दै टेलिकमका कर्मचारीहरू आक्रोशित भएका छन् । २ करोडभन्दा बढी ग्राहकको चाप धान्न नसक्ने थोत्रो सफ्टवेयरलाई निरन्तरता दिएर मन्त्रीले संस्था डुबाउन खोजेको उनीहरूको आरोप छ ।
जोखिममा टेलिकमको भविष्य
बिलिङ प्रणाली दूरसञ्चारको मेरुदण्ड हो । रिचार्ज, डेटा, भ्वाइस, रोमिङ र राजस्व व्यवस्थापन यही प्रणालीबाट हुन्छ । अहिलेको अस्थिर प्रणालीले राजस्व चुहावट र सेवाको गुणस्तरमा गम्भीर असर पारिरहेको छ । नयाँ टेन्डर प्रक्रियामा जान अब कम्तीमा डेढदेखि दुई वर्ष लाग्नेछ । यो वा त्यो कम्पनीको पछाडि लाग्दा टेलिकमको ‘सिस्टम क्र्यास’ हुने उच्च जोखिम छ । भूराजनीतिक दबाबको चर्चा भइरहेका बेला टेन्डर रद्द गर्ने निर्णयले टेलिकमको विश्वसनीयता, राजस्व सुरक्षा र राष्ट्रिय डिजिटल पूर्वाधारमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।