काठमाडौं— सामाजिक सञ्जाल अब केवल सूचना प्रवाह र मनोरञ्जनका लागि मात्र प्रयोग गरिने सामान्य डिजिटल प्लेटफर्म रहेन । यो देशको राजनीतिक भविष्य कता डोहो¥याउने भन्ने एउटा सशक्त डिजिटल टुल्ससमेत बनेको छ । फागुन २१ को निर्वाचन हुनुको प्रमुख कारणमध्ये एक सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध पनि हो । ‘जेनजी’ आन्दोलनमा देशैभर लाखौँ प्रदर्शनकारीलाई सडकमा ल्याउने माध्यम बनेको सामाजिक सञ्जाल नै अन्तरिम सरकार गठन गर्ने निर्णायक थलो बन्यो । सामाजिक सञ्जालको प्रतिबन्धपछि जेनजी आन्दोलन निम्त्याएको र हुन लागेको आसन्न निर्वाचनमा समेत सामाजिक सञ्जालमा नै उम्मेदवारहरूको प्रचारप्रसार गर्ने होडबाजी चलेको छ । प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि सोमबारदेखि औपचारिक रूपमा प्रचार–प्रसार गर्न निर्वाचन आयोगले नै बाटो खुला गरिदिएको छ । १५ दिनका लागि तोकिएको यो समयमा निर्वाचन लक्षित जुलुस, आमसभा, कोणसभा गर्न र सञ्चारमाध्यममा आफ्नो निर्वाचनसम्बन्धी सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गर्न सकिने व्यवस्था अनुसार, आउँदो फागुन १८ गते राति १२ बजेसम्म राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरूले निर्वाचन प्रचार–प्रसार गर्न सक्नेछन् । त्यसैले अहिले त्यही सामाजिक सञ्जाल नै चुनाव प्रचारप्रसारको मुख्य अस्त्र बनिरहेको छ ।
देश
प्रतिक्रिया