काठमाडौं । संवैधानिक इजलासले न्याय परिषद् नियमावली संशोधनविरुद्धको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।
इजलासले रिटलाई पूर्ण सुनुवाइका लागि पेस गर्न आदेश दिएको छ, जसमा अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले रिट दायर गरेका थिए। नेपाल बार एसोसिएसनले नियमावली खारेज गर्न माग गर्दै विरोध गरेको थियो, यो विषय डेढ वर्षदेखि विवादित छ। संवैधानिक इजलासले विपक्षीहरुको सबै लिखित जवाफ पेस भइसकेकाले पूर्ण सुनुवाइका लागि पेस गर्न भनेको हो ।
न्याय परिषद् नियमावली संशोधनका लागि अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भन्ने विषयमा दुई पक्षबीच छलफल भएको थियो । संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने ठहर गर्दै पूर्ण सुनुवाइका लागि पेस गर्न भनेको हो ।
नेपाल बार एसोसिएसनले २०८० असोजमा संशोधित नियमावली खारेज गर्न माग राख्दै विभिन्न चरणमा विरोधका कार्यक्रम गरेको थियो । यही विवादमा बारका पूर्वअध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे आफ्नो चर्को अभिव्यक्तिका कारण अदालतको अवहेलना मुद्दा खेपिरहेका छन् ।
कानुन व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले संशोधन भएदेखि नै त्यसको विरोध गर्दै आएको छ भने न्यायपरिषद् खारेजीको पक्षमा छैन । खारेज नभएसम्म न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि नबढाउन बारले डेढ वर्षदेखि भनिरहेको थियो । बारको विरोधका बिच उच्च अदालतमा न्यायाधीश पनि नियुक्त भइसकेको छ ।
प्रतिक्रिया